जहाँ मर्यादा पालन हुन्छ त्यहाँ कानून चाँहिदैन
जहाँ मर्यादा पालन हुँदैन त्यहाँ कानून लागू हुँदैन ।
जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलरको पार्टीको नाम राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी थियो । हिटलर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न पनि रुचाउथे । तत्कालीन जर्मनको संबिधान बमोजिम स्थापना भएको सो पार्टी आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । अनि सरकार बनाउने मौका पायो ।

हिटलरले सरकार गठन गर्दा आफ्नो बिश्वास पात्र जोसेफ पल गोएवल्सलाई प्रचार मन्त्री (प्रोपोगण्डा मिनिष्टर) नियुक्त गरे । गोएवल्स कलेज पढदादेखिनै कुशल बक्ताको रुपमा स्थापित भैसकेका पात्र थिए । जो भ्रम सृजना गरी त्यसलाई सत्य हो भनी श्रोताको बिश्वास र मन जित्न माहिर थिए । हिटलर र गोएवल्स दुवैको नीति प्रतिपक्षीको बिचार नसुन्ने र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने थियो । एउटा असत्य कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यायो भने सत्य हुन्छ भन्ने गोएवल्सको सिद्धान्त र भनाई अहिले गोएवल्स शैलीको रुपमा परिचित छ ।

निरंकुशताको भोक मेट्न राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई सेनाको सहयोगमा अपदस्त गरे । बीपी कोईराला सहित सबै नेताहरुलाई थुनी सम्पूर्ण राज्यसत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजाले त्यो प्रतिक्रान्तिलाई पुष्टि गर्न शिक्षा र राजनैतिक जागृतिको कमीले देशको इतिहास परम्परा तथा जनआकांक्षा अनुकुल नभएको हुनाले संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुनसकेन भन्ने भ्रमात्मक बाणीको प्रयोग गरे । राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासनको बचाउ गर्दै जनताबाट चुनिएको सरकारको स्थापना भएर पनि साधारण जनताले शासनमा आफू सम्मिलित भएको अनुभव गर्न सकेनन् । देशको निमित्त संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत अनुपयुत्तताले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन गयो । जसले गर्दा हामीवाट बि.सं.२०१७ साल पौष १ गतेको कदम उठाइबक्सनु पर्यो र हामीलाई खुसी लागेको छ कि देशका सबै भागमा जनताले सो कदमको खुला समर्थन गरेका छन भन्ने गर्थे ।

जननिर्वाचित संसद भंग गरेर राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि त्यस व्यवस्थाको बचाउमा रक्षात्मक अभिव्यक्ति दिने संस्कारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निरन्तरता दिए । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस शासन व्यवस्थालाई पुष्टि गर्न विरोधीलाई गलता सावित गर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार सार्वजनिक गरेको आलेख यस्तो छ – नेपालको एकीकरण,प्रजातान्त्रिकरण र आधुनिकिकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताको चाहाना र राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भिडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुण्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सकिदैन । देश र जनताको भबिष्यप्रतिको दायित्व वोधले धेरै पटक घच्घच्यायो । परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आई पुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावना बमोजिम निर्णय लिन हामी वाध्य हुनै पर्यो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र नै नेपालीको अटल बिश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिवद्धता भएको तथ्यसंग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा त्यसको नायकहरुका कारण समस्या पैदा भएको मैले उनीहरुलाई म भन्न छोडेर हामी भन्नुपर्छ पार्टी भन्नुपर्छ भनिराखेको छु ।

नेपालका राजामा निरंकुशताको मोह अधिक थियो भने जनता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा थिए । बारम्बार प्रजातन्त्रको घाटी निमोठ्ने नेपालको राजतन्त्र २०६२÷०३२ को जनआन्दोलनको बलमा औपचारीक रुपमा विदाई भयो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी लोकसभाको निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ चुनावको बाहनामा पाकिस्तानसँग सीमा विवादको कुरा उठाएर राष्ट्रियताको जग भत्किएको भन्दै चुनावमा कांग्रेस जिताउन आग्रह गर्दथिन । ओलिको राष्ट्रियताको अडान २०७४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या देखिनै तीव्ररुपमा उठाएको फलस्वरुप प्रतिनिधि सभामा करीब दुई तिहाई स्थान प्राप्त भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण नागरिकताका विषयमा जुन अस्पष्टता थियो त्यसलाई चिरेर अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा स्पष्टसँगले नागरिकता ऐन आउनुपर्छ र नागरिकता नपाएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना होस् र राष्ट्र राष्ट्रियताको पनि प्रवर्धन हो र सो चासो संसद्ले सम्बोधन नगरेका कारण विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पालन नगरेको र आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई फाइदा पु¥याउने गरी निर्णय गरेको आरोप लगाउन थालिएको छ् । एमालेका नेता र कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएको भन्दै आएकाछन ।

जर्मन तानासाह एडल्फ हिटलरको उदय जर्मनको लोकतान्त्रिक संबिधानको मर्यादाको पालन नगरिएकै कारणबाट भएको थियो । संबिधानको प्राबधानको उलङ्कंघन गरी शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिई भएको उदय त्यस्तै पतन र मृत्यू पनि अत्यन्त तिरस्कृत रुपमा भएको थियो । एकजना दार्शनिकको जहाँ मर्यादा पालन हुन्छ त्यहाँ कानून चाँहिदैन जहाँ मर्यादा पालन हुँदैन त्यहाँ कानून लागू हुँदैन भन्ने भनाई सत्य साबित भएको छ ।

राजा महेन्द र नेपाली कांग्रेसका नेता बी पी कौईराला
राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बी पी कोईरालालाई अपदस्त गरी राज्यको सम्पूर्ण शासन सत्तामात्र होईन मुलुकको शासन ब्यबस्थासमेत समाप्त गर्न नेपालको संबिधान २०१५ ले अनुमति दिदैनथ्यो । तैपनि दुई बर्षपछि नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१९ जारी गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लादियो जो २०४६ चैत्र २६ गतेसम्म चल्यो । बी पी कोईराला पनि नेपाली कांग्रेस नेता थिए ।

राजा ज्ञानेन्द र नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा

राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणामा निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विगठन गरी बक्सेकाछौं । प्रतिनिधि सभाको लागि आगामी कार्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरेकाछौं । अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासन भार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरी बक्सेकाछौं । नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिहरूको नामहरुको सुझाव गरी पठाइएको राजनैतिक दलहरूबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिएका छौं । भन्दै एक ठाउँमा भाषण दिदै मैले त्यतिवेला मेरो आफ्नै स्वतन्त्र इच्छामा सरकार फालेको होइन, त्यतिवेलाको परिस्थितिले मलाई त्यसो गर्न वाध्य तुल्यायो । मेरो बिचारमा त्यो मेरो संबैधानिक कर्तव्य थियो नत्रभने संबिधान मृत जत्तिकै बन्थ्यो । म संबिधानको संरक्षक हुँ । जबसम्म यो संबिधान छ म सवैलाई त्यसको घेरामा तानिरहनेछु । संकटबाट बाहिर निस्कने उपाय खोज्नु आफ्नोमात्र काम नभएको राजाले संवैधानिक राजाको रुपमा जनताको हितका लागि सुझाव वा सचेत गराउने वा आफू सूचित भएर मात्र बस्ने हो भन्ने सोच राजनैतिक दलहरुको छ भनेका थिए । तर यसो भन्न गर्न नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ ले राजालाई दिदैनथ्यो । संबिधानको व्याख्या गर्दै राज्यका जुनसुकै काम कारबाही संविधानको अक्षर र भावना अनुकूल सम्पादन गरिनुपर्छ र त्यस अनुरुप गरिएको नपाइएमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन भनी सबोच्च अदालतले २०६२ साल फागुन १ गते फैसला गरेको पनि थियो ।

राष्ट्रपति बिद्यादेबी र नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा
गत साल केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको अर्को दिन नेपाल नागरिकता ऐनको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सोहि दिन सदर भयो । प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि जारी भएकोले अदालतले बदर गरिदियो । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएपछि प्रभानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलेकै अध्यादेशलाई बिधेयकको रुपमा सदनमा प्रस्तुत गरी दुबै सदनबाट पारित भै प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएकोमा विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानी राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ । सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएको सो बिधेयक संसद्को दुबै सदनले जस्ताको त्यस्तै पठाएकोलाई पन्द्र दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने नगरेकाले संबिधानको अबज्ञा गरेको छ । माथि उल्लेख यहाँपनि लागू हुन्छनै । तर पनि राजा महेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रपति बिद्यादेबी तथा नेपाली कांग्रेसगको यो संयोग घतलाग्दो छ । यी तीनै जना तानासाह हुन ।