नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका छन्।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराको बयानले ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्। संसद्को पुनर्स्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उनको भनाइ छ। संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रचण्डले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन गठबन्धन गरिएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनुवाइ समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझेँ भने सडकमा जनता पनि लाखौँ आएर घेरा हाले। पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए। अनि संसद्भित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयं संवैधानिक इजलासको बहुमतले पनि गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुलेआम आएको छैन र अहिले ? के यो कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन? बरु अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ। अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो?’