काठमाडौं । मतदान हुनुअघिको अन्तिम ४८ घण्टामा मतदातालाई लोभ्याउन भोज भतेर गर्ने र पैसाको प्रलोभन दिने अभ्यास विगतका चुनावमा देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल दुवैले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्। चुनावी आचारसंहिताले त्यस्ता गतिविधिमाथि बन्देज लगाएको छ।

तर पूर्व निर्वाचन आयुक्त उषा नेपालका अनुसार चुनावको अन्तिम घडीमा मदिरा सहितको भोज खुवाउने र मतदातालाई रकम बाँड्ने अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित हुने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

उनले मतदानको ४८ घण्टा अघिबाट निषेधित गरिएका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनले तोके विपरीतका कार्य गर्नेहरूलाई २५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताए। चुनाव हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिको समयमा सबै खालका चुनावी प्रचार प्रसारलाई निषेधित गरिएको हुनाले यसलाई मौन अवधि भन्ने गरिएको छ।

मतदाताहरूलाई सोचेर आफ्नो मत जाहेर गर्ने अवसर दिनका लागि त्यस्तो अवधि दिइएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन्। उनले भनिन्, “आचारसंहिताले गर्नुहुँदैन भनेको र कानुनले गैर कानुनी भनेको पैसा बाँड्नेदेखि घूस खुवाउनेसम्म कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन। तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।”

उनले थपिन्, “नियम नमान्ने, उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति त भइहाल्छ। तर नेताहरू र दलहरूमा केही सुधार आएको छ। तर त्यसलाई रोक्ने र सूचना दिने जिम्मेवारी मतदाता र पर्यवेक्षकहरूको पनि हो।”
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को धारा २४९५०ले कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिबाट मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने वा गराउनेलाई २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त उषा नेपालले कानुन र आचारसंहिताको उल्लङ्घन नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न मौन अवधिमा अनुगमन बढाउनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, “घर घर नै गएर पैसा बाँड्नेलाई पनि रोक्नुप¥यो। अन्तिम घडी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पैसाको छेलोखेलो, रक्सी यी सबै चल्छ। तर थाहा हुँदैन। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्ने हो।”

यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभावित पार्ने भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूले गलत गतिविधिलाई बढवा दिन नहुने बताइन्।

निर्वाचन आयोग वा प्रहरी लगाएर मात्रै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नहुने धारणा राख्ने पूर्व आयुक्त नेपालले दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो दायित्व पालना नगरे निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
के के गर्न पाइँदैन

निर्वाचन आयोगले गए राति बाह्र बजेबाट निम्न गतिविधि प्रतिबन्धित भएको उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न नपाइने
मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका दल वा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने
कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न, गराउन नहुने
प्रचार प्रसार वा मत माग्न साउन्ड सिस्टम, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै साधनको प्रयोग गर्न नहुने
मतदान सुरु हुनु तीन घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य नसकिएसम्म कसैले पनि मतदाता वा कर्मचारीलाई बाधा पु¥याउने काम गर्न नहुने
बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज भतेर गर्न, कुनै पनि प्रकारको जुलुस, प्रदर्शन, समारोह वा सभा गर्न र होहल्ला वा हुल हुज्जत गर्न नमिल्ने
मतदान केन्द्र आसपासको भवन र निजी क्षेत्रमा शान्ति भङ्ग गर्ने वा भय त्रासको वातावरण बनाउने वा चुनाव बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नमिल्ने
दल, उम्मेदवार र भातृ सङ्गठनहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका विज्ञापन र प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के भन्छन्

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदानअघिको ४८ घण्टाको अवधिमा सूक्ष्म अनुगमन अघि बढाउन निर्देशन दिइएको बताए।

उनले भने, “कसैले कसैलाई डर, धाक त्रास देखाइ वा अनुचित प्रभावमा पारि कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनका कामको निष्पक्षता वा स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न खोजे जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न र कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ।”

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग आयोगले सहकार्य गरिरहेको बताएका प्रमुख आयुक्तले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मार्फत गरिएका विज्ञापनहरू हटाउन दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए।

उनले त्यस्ता विज्ञापनहरूको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई भनिएको पनि जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मौन अवधिमा निषेध गरिएका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने बताए।

पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूका भनाइमा मतदान अघिको ४८ घण्टालाई संवेदनशील समय मान्ने गरिन्छ। मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न विशेष गरी दूर दराज र पछि परेका समुदायका बसोबास रहेका क्षेत्रमा भोज भतेर देखि पैसा बाँड्ने जस्ता विकृति मौन अवधिमा देखा पर्न सक्ने भएकाले सरकारी निकायहरू थप चनाखो हुनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

बीबीसी नेपालीबाट