संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका निवासी जीवन नुप्पाले वि.सं. २०७६ साउन १८ गते (अगष्ट ३, २०१९)का दिन फोटोसहित माथिका अभिव्यक्ति आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरे । विकास र विनाशबीचको द्वन्द्वको ‘मार’ सामना गरिरहेका जनताको तर्फबाट उनको छटपटी र भावी कार्यदिशा बाहिर आएको थियो । अहिले त्यही ठाउँको दृश्य अझ भयावह हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । जसले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने “जोशीमठ”को नियतितर्फ सङ्केत गरेको छ । जीवन नुप्पाको अभिव्यक्ति र अहिले देखिएको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाले थुप्रै प्रश्न खडा गरेको छ । जस्तो कि, जीवन नुप्पाले आरम्भमा नै प्रकृतिमाथि भएको दोहणको कारुणिक अवस्थाको चित्रण किन गर्नुपर्‍यो ? अहिलेको अवस्थामा सरोकारवालाहरु के गरीरहेका छन् ? यस किसिमको विनाश लीलाको भरण कसले कसरी गर्ने ? आदि ।

यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर आम संखुवासभावासीलाई थाहा छ । थाहा छ, दलका निर्वाचित र पराजित सबै नेता, कार्यकर्तालाई । स्थानीय सरकारहरुलाई पनि । विकासको नाममा, आर्थिक क्रान्ति हुने नाममा, संखुवासभावासीको जीवनस्तरमा कायापलट हुने आश्वासनको नाममा अरुण नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि सिंहदरबारले वि.सं. २०६४ साल फागुन १९ मा भारतीय सरकारको सतलज जल विद्युत निगमसँग आयोजना सम्पन्न गर्ने समझदारी र २०७१ मंसिर ९ मा आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA) गरिदियो । जस अनुरुप अहिले भारतको “सतलज जलविद्युत निगम” आयोजना निर्माणको कार्य गरिरहेको छ ।

विकास आयोजना आरम्भ र अवस्था :

वि.सं. २०६४ साल फागुन १९ मा भएको समझदारीपछि सदरमुकाम खाँदवारी (हाल तुम्लिङ्गटारमा स्थानान्तरण)मा कार्यालय खोलेर बसेको सतलज जलविद्युत निगम आयोजना विकास सम्झौता नभएसम्म स्थानीय भूगोल, संस्कृति र जनताको मनोभावना अध्ययन गरेर बस्यो । आफ्नो अनुकूल हुनसक्ने र नसक्नेहरुको सूची तयार गर्‍यो र विभिन्न उपाय अपनाएर राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुलाई हातमा लिन थाल्यो ।

यस किसिमको तयारी पूरा भएपछि २०७१ मंसिर ९ मा आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA)गरेर सक्रिय हुन थालेको प्रबद्र्धक “सतलज जलविद्युत निगम”ले आवश्यक आर्थिक स्रोत नेपालका “नविल बैंक र एभरेष्ट बैंक”बाट लगानी गरी दिने वचन दिएपछि काम आरम्भ गर्‍यो । बाँधस्थल फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ्गको काम र दिदिङ्गको पुखुवामा विद्युत गृह निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी जे.पि.कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पटेल निर्माण कम्पनी भारतलाई जिम्मा दिएको छ ।

स्थानीयमा असर र प्रभाव :

“सतलज जलविद्युत निगम”ले आयोजना विकास सम्झौतालाई आधार बनाएर आयोजनालाई चाहिने जमीन भन्दै पाथिभरा, नुम, दिदिङ्ग गाउँका बासिन्दाको हजारौं हेक्टर जमीन अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण गरिएका २ सय ९३ परिवारले जग्गाको मोल÷मुआव्जा पाएका छन् र केही परिवार विस्थापित पनि हुन पुगेका छन् । तर अर्कोतिर दिदिङ्गका जनता भने आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआव्जा सङ्घर्ष गरीरहेका छन् । मुआव्जाको माग लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदवारी पुगेका दिदिङ्गका जनतालाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर अधिकारीले “सतलज जलविद्युत निगम”का स्थानीय कर्मचारीको अनुरोधमा आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै “आयोजना प्रबद्र्धनमा अवरोध गर्नेलाई गोलीसमेत हान्ने” धम्की दिएर आवाज दबाई दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर अधिकारीको निरन्तरता आज पर्यन्त छ ।

आयोजनास्थल नुमको पहाड छेड्न अहिले पनि निरन्तर विस्फोट भइरहेको छ । जसको असरका रुपमा हरेक दिन बाँधस्थल वरपर भुइचालो गइरहेको छ । यसअघि कहिल्यै पहिरो नगएको यो क्षेत्रमा अकल्पनीय रुपमा वर्षा यामको शुरुवातसँगै पहिरोले चिराचिरा पार्ने गरेको छ । यसबाट आसपासका सयौं परिवारको वास र गाँसमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पहिरोले घरवास उठाएको छ । खेतवारी नै लगेको छ । बाँकी के रह्यो ? ……

त्यसभन्दा बढी अहिले त्यो क्षेत्रका रैथाने जङ्गली पशुपञ्छीमा परेको छ । विस्फोटको आवाजबाट तर्सेका जङ्गली बाँदरको बासस्थान हरण भएको छ । अर्को जङ्गलमा सुरक्षित बास बसिरहेका बाँदर र विस्फोटबाट तर्सेर शान्त र सुरक्षित वासको खोजी गर्दै भागेका र आफ्नो वास खोसिन वा भाग लगाउने अवस्था आउन नदिने आगन्तुक र रैथाने बाँदरको हुलबीच चल्ने गरेको द्वन्द्व मानिसहरुका लागि तमासा हुन थालेको छ । मृग, थार, घोरल, स्याल, भालु, चितुवा लगायतका जनावरको बासस्थान खोसिएपछि के भएको छ ? कसैले चासो गरेको छैन । मानिसले आफ्ना लागि उठाएको आवाज त अधिकारवाला अधिकारीले जीवनमरणको धम्की दिएर दबाई दिन्छन् भने यी जङ्गलका पशुपञ्छीका लागि कसले आवाज उठाउने ?

अरुण तेस्रो विद्युत आयोजनाको बाँधस्थल उत्तर–दक्षिण कोशी सडकसँग जोडिएको छ । यो बाटो भएर किमाथाङ्का खाँदवारी आवतजावत गर्ने र आयोजनास्थलसँग कुनै सरोकार साइनो नै नपरेका बटुवा अहिले आयोजनाको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको हप्की र दप्कीको शिकार हुन थालेका छन् । यस अघि आफ्नो कुम्लोकुटुरो बोकेर निर्वाध आवागमन गर्ने बटुवा वा भरिया अहिले बाँधस्थलका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा निगरानीमा पर्न थालेका छन् । बटुवा भन्छन्; गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको खण्डमा जनताको सुरक्षामा खटिएका ठाउँ ठाउँका प्रहरी चौकीले नै हामीलाई निगरानी गरिरहेका छन् नि .. अरुण तेस्रो आयोजनाका सुरक्षाकर्मीले हामीलाई अवरोध गर्नुपर्ने काम र कार्यक्षेत्र कसरी तोकियो ?

सुरक्षाको नाममा बाटो हिड्नेहरुलाई निगरानी गर्ने प्रहरीले आयोजनाका मजदूरको सुरक्षामा भने खासै चासो लिएको पाइन्दैन । “सतलज जलविद्युत निगम”का अधिकारीले चाहे अनुसार सुरक्षाका कार्य गर्नु प्रहरीको कर्तव्य भएको छ । केही महिना पहिले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने कालिकोट निवासी मजदूरको घटना त्यसै गुपचुप गराउन लागेको अवस्थामा मजदूरहरुले नै आवाज उठाउँदा सुरक्षामा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले “हामी आयोजनाको सुरक्षामा खटिएका हौं, मजदूरको होइन, बढी होहल्ला गरेमा गोली हान्दिन्छौं” भनेर धम्क्याएको कुरा अहिले पनि ताजै छ ।

जनताको त्रस्त मन :

संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा तत्काल पाँचवटा विद्युत आयोजना बन्न लागेका छन्, किमाथाङ्का–अरुण आयोजना (४५४ मे.वा.), अपर अरुण आयोजना (१०६१ मे.वा.), अरुण ४ (४५० मे.वा.), अरुण तेस्रो आयोजना (९०२ मे.वा.), तल्लो अरुण आयोजना (६५० मे.वा.) । अरुण लगायत संखुवासभाका अन्य खोला नदी इसुवा, कासुवा, संखुवा, अप्सुवा, सभा, पिलुवा, इखुवा, छुजुङ्ग आदिमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव र अध्ययन भइरहेका छन् । अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै शैली र प्रविधिबाट आयोजना निर्माण भएमा संखुवासभा जिल्लाको जमीनको हालत र अवस्था के होला ? जनताको गाँस, वास, कपासको अवस्था के होला ? विस्थापित भएर कता जाने ? भविष्य के होला ? जन्मस्थान छोडेर कहाँ जाने ? यस्ता असंख्य प्रश्न उव्जिनु स्वाभाविक भएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय जीवन नुप्पाले आफ्नो फेसबुक वालमा त्रस्त मनोविज्ञान प्रस्तुत गरेका थिए एक प्रतिनिधि पात्र भएर ।

किनकि स्वतः सिद्ध छ, देशको राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र कुर्सी हत्याउनका लागि विपक्षीमाथि दवाव सिर्जना गर्न भारतलाई प्रत्यक्ष अनुरोध गर्छ । यही व्यवहारको फाइदा उठाउँदै ‘पञ्चतन्त्र’मा वर्णित रोटी बाँडफाँडको झगडा गरिरहेका बिरालाहरुको निर्णायक बाँदरको भूमिका खेल्दै भारत नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई दास व्यवहार गर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गर्छ । त्यही प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ “सतलज जलविद्युत निगम” संखुवासभा जिल्लामा ।

“कसाहीको सामु खसी बोका”को क्रन्दनको कुनै अर्थ छैन भने झै राज्यको सबैभन्दा उपल्लो शक्ति राजनीतिक नेताहरुले नै सिर्जना गरी दिएको र नियन्त्रण गर्ने हैसियत नराखेको भारतीय आयोजना प्रबद्र्धकको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार र परिवर्तन गर्न कसले सिफारिस गर्ने ? आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA) मा उल्लेखित शर्त पालना नै नगरी जनताको घरवास उठाउने गरी विस्फोट प्रयोग गर्ने सतलज जलविद्युत निगम लगायतका आयोजनाले पुर्‍याएको र पुर्‍याएको आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको भरपाई कसरी हुन सक्छ ? सम्बद्ध प्राधिकारवालाहरुले जवाफ देलान् ?