वि.सं.२०२६ सालताका तुम्लिङ्गटारमा विमानस्थल निर्माण । हवाई सेवा शुरु । संखुवासभा र भोजपुरका जनतालाई विराटनगर र काठमाडौं आवतजावत गर्न सहज ।
वि.सं.२०३४ सालतिर सुनसरी धरानका साहु श्री शुकदेव श्रेष्ठले हेलिकोप्टरबाट जीप ढुवानी गरेर स्वर्गीय गोविन्द मानसिँह अधिकारीको सक्रियतामा तुम्लिङ्गटारदेखि खाँदवारी, मानेभञ्ज्याङ्गसम्म जनश्रमदानबाट खनेको बाटोमा कुदाए ।
वि.सं.२०३५/३६ तिर पहिलोपटक खाँदवारी–किमाथाङ्का घोडेटो बाटो खनियो । जसद्वारा भौगोलिक रुपले विकट नेपाल-चीन सिमानामा पर्ने गाउँ किमाथाङ्काको जिल्ला सदरमुकाम खाँदवारीको सम्पर्क सहज हुन पुग्यो ।
माथि उल्लेखित केही उदाहरण समाजको चेतनास्तर, जिल्लाको भौगोलिक बनोट, नीति निर्माण संखुवासभाका जनताको पहुँच लगायतका कुरालाई आधार मानेर वस्तुगत टिप्पणी गर्दा संखुवासभाको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको आरम्भ अनि कोशेढुङ्गा हुन् । जुन देशको आवश्यकता र जनचाहनाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
यस पछिका दिनमा विभिन्न घटना, परिघटनाका कारण संखुवासभाले भौतिक तथा आर्थिक विकासको आकाँक्षालाई त्यसै थाति राख्न पर्यो । वि.सं.२०३०/४०को दशकमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कोशी पहाडी दुर्गम विकास आयोजना (खार्डेप)ले संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीसम्म मोटरबाटो निर्माण गरेर तराईसँग सम्पर्क सहज बनाउने आश देखाएको थियो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा अरुण तेस्रो विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र आयोजनाको बाँधस्थल फ्याक्सिन्दासम्म आयोजनाले नै प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने भन्ने हल्लाले खार्डेपलाई हुँडलेपछि खार्डेपले बनाइदिने भनेको मोटरबाटोको दिशा अन्तैतिर(तेह्रथुमको म्याङ्गलुङ्गतिर) मोडियो भने विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ-केन्द्रको दवाव र दाउपेचका कारण अरुण तेस्रो विद्युत आयोजना नै तुहियो ।
पूर्वाधारको अवस्थामा परिवर्तनको प्रयास :
वि.सं.२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आशा र निराशाको दुश्चक्रबीच संखुवासभाका जनताको संघर्ष यथावत जारी रह्यो । अद्यापी जारी छ । तथापी स्थानीय निकायलाई पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा आयोजना छनोट गर्ने, आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत परिचालनको निर्णय लगायतका प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर हासिल हुनु र जनदवाव समेत बढ्दै जानाले भौतिक विकासका टुक्रे योजना नै भए पनि तिनलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न आँशिक रुपले सफलत भएकाले संखुवासभाको भौतिक पूर्वाधारकोे अवस्थामा सामान्य परिवर्तन देख्न पाइन्छ ।
परिवर्तन वा गतिशीलताको मुख्य आधार नै यातायात हो । २०२६ सालतिर हवाई यातायातले देशको राजधानी काठमाडौं र व्यापारिक सम्बन्ध भएको विराटनगरसँग सम्पर्क स्थापना भए पनि स्थलमार्ग नहुँदा आर्थिक परिवर्तनका क्रियाकलापमा अपेक्षित क्रियाशीलता आउन सकेको थिएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले स्थानीय जनतालाई पूर्वाधार विकासको आफ्नो आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण, छनोट र निर्णय गर्ने अधिकार दिलाएपछि धेरथोर परिवर्तन हुन थाल्यो ।
संखुवासभामा स्थानीय जनताको दवावको फलस्वरुप संखुवासभा र तेह्रथुमको सिमानामा अवस्थित बसन्तपुरबाट चैनपुर हुँदै सदरमुकाम खाँदवारीसम्म कालोपत्रे सडक, खाँदवारीदेखि नुमसम्म कच्ची सडक, किमाथाङ्का–छुमसुरसम्मको सडक ट्रयाक, नुम-वरुण दोभान हुँदै च्याम्ताङ्गसम्म सडकको ट्रयाक, खाँदवारी-बाह्रविसे सडकको ट्रयाक, खाँदवारी-हेलुवा-सिलिचोङ्गसम्म सडकको ट्रयाक, खाँदवारी-पाँचखपन सडकको ट्रयाक, बाह्रविसे-वाना-चैनपुरसम्म सडकको ट्रयाक, चैनपुर-नुनढाकी-गुफापोखरी सडक ट्रयाक, चैनपुर-मादी सडकको ट्रयाक, चैनपुर-धर्मदेवी सडकको ट्रयाक, धनकुटाको लेगुवा-तुम्लिङ्गटार सडक खोलिएका छन् । अन्य थुप्रै आन्तरिक कच्ची सडकको सञ्जालबाट गाउँवस्ती जोडिन पुगेका छन् । जसले जनतालाई आवतजावत गर्न र मालसामान ढुवानी गर्न केही हदसम्म भए पनि सहज भएको छ ।
तर, यी सडकको ट्रयाक जहाँ जहाँबाट अगाडि बढेको छ, त्यो क्षेत्र भएर बहने नदी, खोलानालामा सवारी साधन आहोरदोहोर गर्न सक्ने गरीका पुल बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जनताले व्यहोर्दै आएको सास्तीले भिन्न रुपमा अझै निरन्तरता पाएको छ । सडकलाई दिगो र बाह्रै महिना उपयोगी बनाउन आवश्यक नाली, कल्भर्ट बनाउन आवश्यक ठानिएको छैन । सडकको ट्रयाक कच्ची भएकाले सवारी साधन गुड्दा उडेको धुलोले वायुमण्डल नै धुलाम्य हुने गरेको, बाक्लो तुवाँलोका कारण हवाई यातायात सेवा नै अवरुद्ध हुने गरेको छ । धुवाँ धूलो मिस्रित हावामा सास फेर्न पर्ने बाध्यताले आम नागरिक श्वासप्रश्वासको रोगी बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पशुपञ्छीको खाद्यवस्तु घाँसपात दूषित हुन पुगेको छ ।
आर्थिक विकासमा परिवर्तनको प्रयासः
पञ्चायतको शासनकालसम्म संखुवासभामा जनताले निर्वाहका लागि गर्दै आएका क्रियाकलाप बाहेक नगद उपार्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापका रुपमा पर्वतारोहण र पदयात्रा हुने गर्दथ्यो । सिमित मात्रामा आउने पर्वतारोही र पदयात्री (पर्यटक)को आवागमन हेर्ने बाहेक अन्य कुनै किसिमको लाभ स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुँदैनथ्यो । यस्ता पर्यटन सम्बद्ध क्रियाकलाप राजधानीबाट सञ्चालित हुने गथ्र्यो । यस किसिमको पर्यटन व्यवसायमा स्थानीय जनताको कुनै सहभागिता हुँदैनथ्यो । जनताको भूमिका मूकदर्शको मात्र थियो ।
आर्थिक विकासका क्रियाकलापसँग जोडिएको जलविद्युतको क्षेत्रमा संखुवासभाले वि.सं.२०४२ सालमा मात्र परिचित हुन पायो, दुई सय ५० किलोवाटको खाँदवारी सानो जलविद्युत आयोजनाबाट । तत्पश्चात ४ सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको खूबै हल्ला चल्यो तर स्वदेशी र विदेशीहरुको षडयन्त्रको शिकार भएर यो आयोजनाले गर्भमा नै मृत्यु वरण गर्न पुग्यो । वि.सं. २०५१ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित संखुवासभाका तत्कालीन साँसद स्वर्गीय हरि वैरागी दाहालले वि.सं. २०५७ पछि निजी क्षेत्रबाट पिलुवा खोलामा निर्माण गरेको ३ मेगावाटको विद्युत आयोजनाले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतलाई जनताको आर्थिक विकासको क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने परिचय दियो । अहिले निजी क्षेत्रबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादन सुचारु भएका पिलुवा हाइड्रोपावर, बानेश्वर हाइड्रोपावर, वरुण हाइड्रोपावर, मेन्छ्याम हाइड्रोपावर लगायतका जलविद्युत आयोजनाबाट चौध मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिइसकेको छ ।
सिङ्गो संखुवासभाको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि कर्ममा आश्रित हुनु, व्यापारको नाममा उपभोग्य वस्तुको आयात मात्र हुनु, निर्यात व्यापार नहुनु, आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीका लागि बजार खोजी गर्ने, जोखिम व्यहोर्ने साहस नहुनु, देश बाहिरको समाजसँग सम्पर्कको संयन्त्र विकास नहुनु लगायतका विविध कारणबाट संखुवासभा आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कृषि उत्पादनलाई बिक्रीको वस्तुका रुपमा परिचित गराउन सकिएको थिएन । उद्योगको नाममा काँस र माटाका भाँडा-वर्तन बनाउने, परम्परागत फलामका कृषि-औजार बनाउने, भेडाको ऊनबाट राडीपाखी, लुकुनी जस्ता परम्परागत वस्तु सिमित रुपमा उत्पादन गरिन्थ्यो । नगण्य रुपमा नगदे बालीका रुपमा अलैँची र रुद्राक्षको व्यापार हुन्थ्यो । कसैकसैले बाह्रविसे क्षेत्रमा “खानी” भनेर कुरिन ढुङ्गा खोतल्ने, बजारको खोजी गर्ने प्रयास गरेता पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा स्थान बनाउने गरी काम हुन सकेको थिएन ।
उपभोगका लागि कृषिकर्ममा आधारित आर्थिक क्रियाकलापको घेराबाट अगाडि बढ्न नसकेको संखुवासभामा अहिले काँस तथा माटाका भाँडा–वर्तन उत्पादन, हाते कागज उद्योग, अल्लो कपडा उद्योग, राडीपाखी उद्योग, ढाका कपडा उद्योग, हस्तकला उद्योग प्लाई उत्पादन तथा फर्निचर उत्पादन, जस्ता घरेलु स्तरका उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । बजारको खोजी गर्ने चाहना र सामथ्र्यको अभाव, परम्परागत प्रविधि तथा उत्साहित गर्ने साथको अभावका कारण औद्योगिक प्रयास नगण्य छ । कच्चा पदार्थको अभाव, अकासिँदो लागत, बजारसँग सम्पर्कको अभाव, प्लाष्टिक, काँच, आल्मुनियम जस्ता पदार्थबाट उत्पादित भाँडा-वर्तनले बजार ओगटेकाले काँस तथा माटाका भाँडा-वर्तन उत्पादन उद्योग धराशायी बन्दै गएको, सीप हराउन थालेको छ ।
निर्यात भन्दा आयात बढी भएको संखुवासभा यस किसिमको सिमित आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेको, आर्थिक विकासको दृष्टिले राज्यको आँखामा नपरेको वा प्राथमिकतामा नपरेको कारणले स्वाभाविक रुपमा अविकसित अवस्थामा वा यथास्थितिमा बाँच्न बाध्य थियो । तसर्थ संखुवासभा भौतिक तथा आर्थिक विकासको दृष्टिले पिछडिएको र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भएको जिल्ला हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
सम्भावना नै सम्भावनाको संखुवासभा :
प्राकृतिक स्रोत सम्पन्नताको दृष्टिले देशका सतहत्तरै जिल्लामध्ये सबैभन्दा समृद्ध पहिलो कोटीका तीनवटा जिल्ला कैलाली र दोलखासँगै संखुवासभा पनि गनिएको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत विषयका शोधकर्ता श्री सुनील पोखरेलको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशको सतहत्तरै जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत र सामथ्र्यका मूल्याङ्कनका आधारमा संखुवासभा पर्वतारोहणबाट आम्दानी गर्न सक्ने जिल्लाहरुमध्ये दोस्रो वर्गमा पर्न आउँछ भने पर्वतारोहण, पार्क, पर्यटनबाट समग्रमा आम्दानी गर्न सक्ने जिल्लाहरुमा तेस्रो वर्गको जिल्लामा पर्न आउँछ ।
त्यसैगरी खानीबाट आय आर्जन गर्न सक्ने जिल्लाहरुमा तेस्रो, जडिबुटी उत्पादनमा दार्चुला, डोल्पा, रुकुम, सल्यानसँगै संखुवासभा जिल्ला पहिलो वर्गमा पर्न आउँछ । पशुपालनबाट आम्दानी गर्न सक्ने जिल्लाहरुमा तेस्रो, कृषि उत्पादन (अन्नबाली तथा तरकारी खेती)बाट आम्दानी गर्ने सम्भावना भएका जिल्लाहरुमा तेस्रो र वन पैदावार अर्थात दाउरा, काठपात उत्पादन गर्न सामथ्र्य भएका जिल्लाहरुमा पहिलो वर्गमा पर्न आउँछ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुबाट हुन सक्ने आर्थिक विकासको सम्भावनाको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा उर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले संखुवासभाका खोलानालाबाट करिब ४८ वटा विद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर झण्डै ४ हजार दुईसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्याङ्क वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । आजकै मितिमा पनि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमद्वारा प्रबद्र्धित नौ सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो विद्युत परियोजना बाहेक पनि ३१२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने करिब डेढ दर्जन आयोजना निर्माणाधीन छन् । बाँकी आयोजनाका लागि निर्माण इजाजतपत्र हासिल गर्न विद्युत विकास विभागमा आयोजना प्रबद्र्धकहरु प्रयासरत छन् ।
त्यसैगरी पर्यटन व्यवसाय स्थानीय जनताका लागि आर्थिक उपार्जनको अर्को सम्भाव्य क्षेत्र बन्न सक्छ । मकालु हिमाल आरोहण र जैविक विविधताका लागि विख्यात वरुण उपत्यका अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि आकर्षक क्षेत्र हो । कञ्चनजङ्घाबाट शुरु भई संखुवासभाको थुदाम गाउँ, वरुण उपत्यका हुँदै सोलुखुम्बु प्रवेश गर्ने “ग्रेट हिमालयन ट्रेल” पदयात्रीका लागि जीवनकै एकमात्र उद्देश्य बन्ने गरेको छ । केही समयदेखि बहुप्रचारित “शिवधारा, पार्वती गुफा, ख्याम्पालुङ्ग, सभापोखरी, गुफापोखरी आदि” शान्तिको खोजी गर्ने ध्यानी वा धर्मकर्ममा आस्था राख्नेहरुका लागि गन्तव्य बन्न थालेका छन् ।
कालो सुन अर्थात अलैँची, चिया, कफी, सुर्ति, उखुबाट उत्पादन हुने सखर, रुद्राक्ष, चिराइतो लगायतका जडिबुटी पहिलो दर्जाका व्यावसायिक कृषि उपज बन्दै गएका छन् भने लोक्ताको कागज, अल्लोको कपडा, फलामे हातहतियार, काँसका भाँडावर्तन उत्पादन कार्य घरेलु उद्योगको रुपमा अस्तित्वमा छन् । सम्भावनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने हाल खेर फाल्ने गरिएका कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर वाइन वा मदिरा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेसंखुवासभाका पवित्र÷शुद्ध जलप्रवाहलाई घना शहरी क्षेत्रमा उपभोग गर्ने गरिएको पानीको स्रोतका रुपमा आपूर्ति गरेर नगद खिच्न सकिन्छ ।
संखुवासभाको आर्थिक परिवर्तनका लागि अर्को बलियो र आशलाग्दो सामथ्र्य भनेको उत्तरतर्फको सिमाना किमाथाङ्का नाकाबाट भविष्यमा हुने व्यापारिक कार्य नै हो । संखुवासभाको उत्तरी भेगका जनता र चीनको सीमावर्ती गाउँका बासिन्दा एवम् चिनिया अधिकारीहरुबीचको सम्बन्ध शदियौंदेखि सहयोगात्मक रहीआएको छ । सँगसँगै व्यापारिक सम्बन्ध पनि दिनानुदिन विकसित हुँदै आएको छ ।
पहिले पहिले संखुवासभाको हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाहरुले आफ्नो आवश्यकताका वस्तु विनिमयका लागि आउने जाने गरेको किमाथाङ्का समयसँगै समाज र व्यक्तिका आवश्यकता र चाहना बमोजिमका व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म किमाथाङ्का नाकाबाट जनस्तरमा सिमित परिमाणमा नून, तेल, लत्ताकपडा आयात हुने गरेको भए तापनि संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रका अधिकाँश गाविसका बासिन्दाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका लागि किमाथाङ्का पारीपट्टिको चाँगा, डेन्दाङ्ग, नादाङ्ग, रियु लगायतका शहर स्रोतस्थलका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् ।
केही समय पहिलेसम्म किमाथाङ्का नाकाबाट छुर्पी, सुर्ति, खोर्सानी, जनावरको छाला तथा पशुधन निर्यात हुने गरेको थियो । त्यसैगरी वेतवाँसबाट बन्ने सामग्री, वन पैदावारका रुपमा काठ, चिराइतो लगायत जडिबुटी पनि उल्लेख्य रुपमा निर्यात हुँदै आएको थियो । जब कोविड–१९ को महामारी शुरु भयो, त्यो बेलादेखि किमाथाङ्का नाकाबाट हुँदै आएका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ । स्थानीय जनता पूर्ववत् रुपमा सुचारु हुने आशामा नीति निर्माणका तहमा भेटघाटबाट सरकारलाई झकझकाइरहेका छन् ।
संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकाबाट सम्भाव्य व्यापारको चर्चा गर्दा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक तथ्याङ्कको अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपाल र चीनबीच वस्तु विनिमयको युगदेखि विकसित हुँदै सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण पछि मुद्रा विनिमयको व्यापारिक सम्बन्धसम्म आइपुग्दा नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा वर्ष–प्रतिवर्ष उल्लेख्य रुपमा बढोतरी हुँदै गएको तथ्याङ्कले पनि संखुवासभाको आर्थिक परिवर्तनलाई सकारात्मक सहयोग हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष आयात निर्यात
२०७८/०७९ २,६४,७८,३७,१३,०००/– ८०,८७,५४,०००/–
२०७७/०७८ २,३३,९२,३०,६०,०००/– १,०१,६०,५७,०००/–
२०७६/०७७ १,८१,९२,०३,०८,०००/– १,१९,११,८१,०००/–
स्रोत : भन्सार विभागको वेबसाइट
वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका वर्षहरुको बाढी पहिरोको चपेटामा परेको अनि कोविड १९बाट प्रभावित हुन पुगेको तातोपानी नाका, बहुचर्चित रसुवाको केरुङ्ग नाका हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । नेपाल र चीनलाई व्यापारिक कार्यबाट जोड्न प्रस्ताव गरिएका दार्चुलाको टिङ्कर, हुम्लाको हिल्सा (झण्डै ५००० मि.उचाई), मुस्ताङ्गको कोरोला (४८१७ मि.), रसुवाको रसुवागढी र दोलखाको तातोपानी, ताप्लेजुङ्गको ओलाङचुङ (५०९५ मि.) नाकासँगै संखुवासभाको किमाथाङ्का नाका(२२५० मि.) तुलनात्मक रुपमा महत्वपूर्ण नाका बन्ने सम्भावना बोकेको नाका हो ।
नेपालका यी नाकाहरुसँग जोडिने तिव्वती नाकाहरु मुख्य रुपमा तिव्वतको सिगात्से शहरसँग जोडिन पुग्छन् । नेपालका यी नाकाबाट तिव्वत प्रवेश गर्ने जो कोही सिगात्से शहर भएर मात्रै ल्हासा पुग्न सक्छ । । रेलमार्गबाट जोडिएको सिगात्से शहर ल्हासासँग २५४ किलोमिटर दूरीमा छ । नेपालका लागि व्यापारिक केन्द्र बन्न गएको सिगात्से शहरबाट २१० किलोमिटरको हवाईदुरीमा किमाथाङ्का पर्छ । यसलाई सतह मार्गमा मापन गर्दा औसत ३०० किलोमिटर टाढा पर्छ । जबकी नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्नका लागि चीन सरकारले रेलमार्ग ल्याउन प्रस्ताव गरेको रसुवाको केरुङ्ग नाकाबाट सिगात्से शहर ४६८ किलोमिटर टाढा छ । दू्री र उचाईलाई आधार बनाएर हेर्दा नेपाल चीन सीमामा पर्ने सबै व्यापारिक नाकामध्ये किमाथाङ्का नाका सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त नाका भएको छ । चीनसँगको सिमाना किमाथाङ्का र भारतसँगको सिमाना विराटनगरबीचको दू्री कम हुनु पनि यो नाकामार्फत संखुवासभाको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई सुनिश्चित बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ ।
सम्भावनालाई निस्फल पार्ने चुनौती र बाधा :
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीमा स्थापना गरेको उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनाको कार्यालयले २०७० साल असारमा २०७३ माघमा काम सक्ने समयसीमा तोकेर ठेकेदार कम्पनी स्वच्छ्रन्द-याक्थुम्हाङ्ग-पुष्पाञ्जली संयुक्त कम्पनीलाई पाथिभरा गाविसको एकुवादेखि हटियाको तेजु खोलासम्मको ६५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम र मिति २०७० मङ्गसिरमा शर्मा-एपेक्स-कान्छाराम संयुक्त कम्पनीलाई २०७३ साउनमा काम सक्ने गरी किमाथाङ्का गाउँबाट चेपुवाको छुमसुरसम्म ट्रयाक खोल्न ठेक्का लगाएकोमा सो अनुसार ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ । हटियाको तेजु खोलादेखि छुमसुर खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पाएकोमा च्याम्ताङ्ग र छुमसुरबीचको शङ्ख भीर छाडेर बाँकी काम सम्पन्न गरेको छ । चट्टान नै चट्टानले बनेको शङ्ख भीरमा सडकको ट्रयाक खोल्न विस्फोटक पदार्थ नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सो खण्डको १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको करिब ३ वर्ष बितिसकेको छ । तर यो ट्रयाक खोल्ने काम जारी छ । पूरा हुन कति समय लाग्ने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकार, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक दलको विभिन्न तहका नेता-कार्यकर्ताहरुमा इच्छाशक्ति, कर्तव्यबोध र इमान्दारिताको खडेरी देखिनु पनि संखुवासभाको विकासको सम्भावनाका लागि चुनौती र बाधा हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तत्कालीन सरकारले कोशी कोरिडोर अन्तर्गत धनकुटादेखि किमाथाङ्कासम्म डेडिकेटेड डबल लेनको सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा आजसम्मको प्रगति हेर्दा सो नीति धूर्त गफाडिको गफ मात्र भएको छ । संखुवासभा र भोजपुरलाई जोड्ने लम्सुवाघाटमा पुल बनाउने भनेर तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारले शिलान्यास गरेको दशकौं बितिसक्यो, पुल बनाउन न ठेकेदार आयो, न सरकारले नै ताकेता गर्यो । जनता अवाक् दर्शक हुन परेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई जनताले तिरेको करबाट खडा भएको राज्यकोषमा पहुँच चाहिएको छ, जनताको आवश्यकता र देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी चाहिएको होइन ।
समग्र आर्थिक विकासका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । राजनीतिक दल, नेतृत्व र कार्यकर्ताका साथै समाजका अगुवाहरुको मथिङ्गलमा विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण, लक्ष, कार्ययोजना र रणनीति हुन आवश्यक छ । मतैक्यता आवश्यक छ । सरकार तथा केन्द्रीय स्तरको राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिमा पर्न नसकेको संखुवासभाको विकास प्रयासमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व समेत उदासिन छ । दलगत स्वार्थ र चरित्रका कारण विभाजित नेतृत्व र समाज समग्र जिल्ला र जिल्लावासीको आर्थिक विकासका लागि साझा धारणा, साझा लक्ष बनाएर अगाडि बढ्न इच्छा गरेको देखिँदैन । विगतमा कुनै दिन पनि यस्ता विषय उठान गरेर साझा मञ्चमा छलफल÷बहस गरीरहेको पाइन्दैन । जसले गर्दा संखुवासभाका जनताको आर्थिकसँगसँगै भौतिक विकासको चाहनामा तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिक्रिया