काठमाडौं । चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । राहदानीका विषयमा विवाद र छानबिनसमेत चलिरहेका बेला उहाँलाई निर्वाचन लड्न कस्ता अड्चन् छन् त ?

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीका विषयमा परेको जाहेरीपछि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबाट विस्तृत विवरण मगाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि नागरिकता विवादमा परेपछि सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाइसकेका लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले दिएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाअनुसार लामिछानेले तत्कालीन समयमा प्रयोग गरिरहेको नागरिकता निस्क्रिय अवस्थामा थियो । नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर भएपछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज भयो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लामिछानेले निर्वाचनमा मनोनयन दर्तालगायतका प्रयोजनमा निस्क्रिय नागरिकता पेश गरेको पुष्टि भयो र सँगै २०७२ जेठ १३ गते निस्क्रिय नागरिकता पेश गरी राहदानी लिएको समेत पुष्टि भयो ।