पोर्चुगलको क्याथोलिक चर्चमा हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा भएको छ ।

क्याथोलिक चर्चका पादरी र पास्टरहरुले हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण गरेको प्रतिवेदन अनुसन्धान आयोगले दिएको हाे । सन् १९५० पछिका यौन शोषणका घटनाहरुको अनुसन्धान गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हजारौं बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएका छन् । जसमध्ये ४ हजार ८ सय १५ जनाले आफूमाथिको अत्याचारकाे बारेमा बोल्ने हिम्मत गरेको खुलासा भएकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।

आयोगको नेतृत्व गरेका मनोचिकित्सक पेड्रो स्ट्रेचले आफूहरुले थाहा पाएको आँकडा ज्यादै कम रहेको भन्दै करिब २ लाख बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएको बताएका छन् । उनले त्यसमा ३ हजार पादरीहरु संलग्न रहेको संकेत गरेका छन् । पेड्रोका अनुसार यौन शोषण गर्नेहरुमा ७७ प्रतिशत चर्चका पादरीहरु हुन् । उनीहरुले चर्च, क्याथोलिक स्कुल, पादरीका घर र धर्म कबुल गर्ने अखडा लगायतका स्थानमा बालबालिकाको यौन शोषण गरेका थिए ।

यौन शोषणको शिकार हुने बालबालिकाको उमेर १० देखि १४ वर्ष रहेको र त्यसमा पनि अधिकांश किशोरहरु रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे सीएनएनले जनाएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले यही विवरणअनुसारको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेर अघि बढ्योे भने र युवाराज पौडेलले माग गरेअनुसार फैसला हुने हो भने लामिछानेलाई राहदानी ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा १ अनुसार सजाय हुन सक्छ ।

यो उपदफामा दफा २१ को खण्ड क, ख, ग, घ, ङ, च वा छ बमोजिम कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ ।

र जाहेरीकर्ताले दफा २१ को खण्ड क अनुसार जाहेरी दिएकाले यो ऐन आकर्षित हुने सम्भावना पनि उक्तिकै छ । खण्ड क मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा’ भन्ने कसुर उल्लेख छ । यी कसुरमा सजायँ भएमा लामिछानेलाई फेरि उम्मेदवार बन्न सहज छ त ?

लामिछानेको नागरिकताका कारण सांसद पद खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगले चितवन २ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्वाचनमा लामिछाने नै पुनः उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । राहदानीका विषयमा देखिएको विवाद र निरुपणको अन्योलले उहाँलाई उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित भएमा काम गर्न कति सहज छ त ?

सामान्यतया यो मुद्दा लाग्दैमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने होइन । तर सजाय भएमा चाँहि के हुन्छ ? अर्कोतर्फ लामिछानेको नागरिकतबारे फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्यतया फैसलाको पूर्णपाठ आउन १ देखि ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पर्खिँदै लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरिरहेको सन्दर्भमा पूर्णपाठले थप असहज अवस्था सिर्जना गरिदियो भने के हुन्छ भन्ने अन्योलसमेत कायम छ ।