जन्मदर बढाउन सहयोग ‘अन्तिम मौका’ भएको जापानी प्रधानमन्त्रीको भनाइ   

जन्मदर बढाउन सहयोग ‘अन्तिम मौका’ भएको जापानी प्रधानमन्त्रीको भनाइ   


समयपथ
0
Shares

सिन्ह्वा । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले घट्दो जनसङ्ख्यासँग जुध्ने अन्तिम अवसरको सामना गर्नुपर्ने भन्दै बाल भत्ता र अभिभावकको तलबी बिदामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन।

धेरै देशहरू जस्तै, जापानले पनि वर्षौंदेखि घट्दो जन्मदरसँग जुधिरहेको छ, गत वर्ष आठ लाखभन्दा कम बच्चाहरू मात्र जन्मिएका थिए, जुन तथ्याङ्क रेकर्ड गर्न सुरु गरिएदेखि सबैभन्दा कम हो ।

मोनाकोपछि जापान विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश हो । जनसङ्ख्याको घट्दो अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले भनेका थिए “जनवरीमा किशिदाले जापान एक समाजको रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन शङ्का उब्जेको बताएका थिए ।

नयाँ नीति प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ’अबको छ देखि सात वर्ष घट्दो जन्मदरको प्रवृत्तिलाई उल्टाउने अन्तिम अवसर हो ।

उनले भने, “म यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छु जहाँ युवाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार विवाह गर्न सकून् र बच्चा जन्माउन चाहने सबैले तनावबिना उनीहरूलाई हुर्काउन सकून् ।”

उनले साना बालबालिकाका लागि भत्ता वृद्धि, युवाका लागि ज्याला बढाउने प्रयास र उच्च शिक्षाको लागत व्यवस्थापन गर्ने उपायलगायतका प्रस्ताव सार्वजनिक गरे  ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा ५० प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत नयाँ पिताले अभिभावकका रूपमा बिदा दिने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री किशिदाले बताए । यो सङ्ख्या सन् २०२१ मा १४ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

उनले यो तथ्याङ्कमा वृद्धि हासिल गर्न पितृत्व अवकाशलाई प्रोत्साहित गर्ने, कम्पनीहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेका हुन । दुवै आमाबाबुले बिदा लिँदा थप भत्ताको व्यवस्था गरिने प्रतिज्ञा पनि उनले गरे।

उनले भने, “यसरी दम्पतीले बच्चाको हेरचाह र घरायसी काम साझेदारी गर्न सक्छन्, जसले आय र वृत्ति विकासमा पर्ने असर कम हुन्छ ।”

“अविवाहित आमाबाबुका लागि थप सहयोग को खाँचो छ,” उनले एक युवतीसँगको कुराकानीको स्मरण गर्दै भने । ती युवतीले आफूलाई विवाह गर्न, बच्चा जन्माउन र त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न डर लागेको बताएकी थिइन् ।

किशिदाले भने, “यो कथाले वास्तवमै समय र युवाहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुराको स्मरण गराउँछ ।”

किशिदाले महामारीसँग सम्बन्धित आर्थिक प्रोत्साहनको धेरै चरण र रक्षा खर्च बढाउने प्रतिबद्धतापछि आउने थप उपायहरूको वित्तपोषण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उक्त अवसरमा कुनै विवरण दिएनन । यद्यपि, सरकारले जुनसम्ममा उपायहरूसहित एक ढाँचा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।