नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनका प्रवृत्तिहरु कस्तो र कतिसम्म हुन्छ भन्ने एउटा ठूलो उदहरण अहिले सार्वजनिक भएको छ । देशको उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मै प्रशासन संयन्त्र र राजनैतिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा कसरी संगठीत अपराध हुनेगरेको रहेछ भन्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति यतिबेला अगाडि देखिएको छ ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनएर अमेरिका लैजाने गिरोहमाथि प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेपछि यस प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिकर्मी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पनि छानबिनको दायरामा तानिन थालेका छन् । ८ सय ७५ नेपालीबाट १० देखि ५० लाखसम्म ठगी गर्ने गिरोहसँग मिलेमतो गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानुनी पकडमा क्रमशः तानिदै गएको छ । अहिलेसम्म यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र गृह हुँदै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले बुटवलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ राई पक्राउ परेपछि उनीहरूबाट बरामद प्रमाण तथा बयानका आधारमा प्रहरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ । भुटानी शरणार्थी बनाउने आठ जना गिरोहका नाइके पक्राउ परेसँगै घटनाले ठूलो रुप धारण गरेको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमाथि प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको एक महिनापछि यस प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी छानबीनको दायरामा तानिएका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको नाम पनि जोडिन आएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डां. इन्द्रजीत राई गत मंगलबार पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, एमाले सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझी र छोरा सन्दीपविरुद्ध थप प्रमाण जुटेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा गृह मन्त्रालयभित्र बसेर गिरोहको योजनाअनुसार नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्दै आएका राईले भित्रका सबै सूचना र दस्ताबेज गिरोहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लागेको छ । यसरी गृह प्रशासन भित्रै पसेर सुचना र जानकारी दिएर गृहमन्त्रालयको संवेदनशीलता लाईनै कमजोर पार्ने खेल भइरहेको रहेछ । छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न भन्दै गिरोहले नै कार्यदल गठन गर्ने गुरुयोजना बनाएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ असार २०७६ मा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची बनाएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यस समयको गृहको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर सरकारी र राजनीतिक स्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदनमा ‘छुटेका शरणार्र्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा सङ्कलन गरेको सार्वजनिक भएको छ । यही आधारमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाबाट रकम सङ्कलन गरी ८७५ जनाको नक्कली शरणार्थी सूची बनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तो गम्भीर विषयका बारेमा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्र, सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरु र सरकार प्रमुखहरु कसैले पनि गम्भीरता नदेखाउनुले यो प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनको मिलेमतोलाई स्पष्टता दिइरहेको छ । गिरोहले चलखेल गरेको झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा तत्कालीन नेकपा एमाले र कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृहसचिवहरूलगायत सरकारी संयन्त्रमा जोडिएका दर्जनौं अधिकारीको विषयमा पनि यतिबेला प्रश्न गर्नेुपर्ने देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सरोकारवाला निकायहरुले किन यस्तो गम्भीर विषयको घटनालाई चासो दिएनन् वा थाहा पाएनन् भन्ने पनि आश्चर्यजनक विषय हो । राज्यको जनशक्ति एवं स्रोत–साधन खर्चेर बनाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई बाहिर ल्याएर ‘नक्कली अनुसूची’ भर्ने र भराउने कृत्य चलिरहेको लामो समय भइसक्दा पनि भुटानी शरणार्थी बनाउन नक्कली फाराम र विवरण भराउने, फोटो खिचाउने, मेडिकल गराउने र देशैभर सञ्जाल बनाउने अपराधको सुँइको पनि प्रशासनलाई नहुनुलाई नियोजित घटनाका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सयौं सर्वसाधारण यस जालोमा फसिसकेको अवस्थामा र एक वर्षदेखि प्रहरीको टेबलमा उजुरीको चाङ थुप्रिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जाल कतिसम्म विकृत छ र कुन हदसम्म गिरेर मिलेमतो गरी कमाउ धन्दामा लिप्त भइरहेका रहेछन् भन्ने यस प्रकरणबाट खुल्न आएको छ ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौ रकम ठगी प्रकरणमा साना देखि उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनैतिक संलग्नता देखिएपछि यतिबेला देश नै तरंगित भएको छ । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने नेपाली उखानजस्तै यतिबेला भित्रभित्रै अपराधका ठूला माछाहरुलाई जोगोउने प्रपञ्च शुरु भइसकेको छ । हाइप्रोफाइल व्यक्ति मुछिदै गएदेखि प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिने र छानबीनलाई प्रभावित पार्ने जस्ता कार्य हुन थालेको छ । केहीदिन अघिमात्र नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बिहीबार सिंहदरबार नै पुगे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले नेता रायमाझीको बचाउमा ‘पटकपटक सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसदलाई बाटाबाटै हतकडी लगाउनु अनावश्यक’ भनेर बोल्नुले कस्तो सन्देश दिएको छ भनिराख्नु पर्दैन । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र कानुनी शासनको उपहास गर्ने गरी प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार नेताले मन्तव्य दिँदै हिँड्नु लज्जास्पद कार्य हो । यो प्रकरणमा जोकोही पर्न सक्ने संकेत देखिएपछि शीर्षस्थ नेताहरूको समेत संयमता डगमगाएको जस्तो देखिन थालेको छ । यसरी राजनीतिक संरक्षण र दबाब बढाउने कार्यशैलीलाई नेतृत्वले छोड्नु पर्दछ ।

भुटानले आफ्ना नागरिकलाई जातिका आधारमा, भेषका आधारमा, संस्कृति र धर्मका आधारमा लखेट्न सुरु गरेपछि सन् १९८० को दशकतिर भुटानदेखि नेपालको झापासम्म भारतले ट्रकमा हालेर नेपाली भाषी भूटानीलाई नेपालमा छाडिदियो । त्यतिबेला हेपेरै भुटानी शरणार्थीलाई नेपाल ल्याइदिएर छाड्यो । नेपाल त्यतिबेला पनि निरिह बन्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरी भुटानमा सुपुर्दगी गरिदिए । अमेरिका लगायतका तेस्रो मुलुकमा पठाइएका सबै शरणार्थी राजीखुसीले गएका थिएनन् । उनीहरूलाई तेस्रो देश होइन, भुटान फर्काउन सक्नुपथ्र्यो । तर, नेपालले लाचार भई ‘शान्त कूटनीति’ अवलम्बन गर्यो र भुटानले शरणार्थीहरूलाई नेपाललाई दबाएरै छाड्यो । भुटानी शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल असफल रह्यो । शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लगायत विदेश जान लालायित जो व्यक्तिले पैसा दिए, उनीहरूले पनि गैरकानुनी काम गरेका हुन् । अहिले पनि झापाका शरणार्थी शिविरमा भुटानी शरणार्थीहरु पुन प्रमाणिकरको पर्खाइमा रहेका छन् । आज यिनै समस्यामा परेका व्यक्तिहरु अमेरिका पुनर्बसोबासमा जानपाइने भनेर नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा ठगिन पुगेका छन् । समस्यालाई वर्षौसम्म थाति राखिरहँदा यसैमा गिरोहले खेल खेलेर नेपालीलाई ठग्ने उपाय बनाएको छ । गिरोहको सक्रियता र कर्मचारी, उच्चपदस्थ र राजनैतिक नेतृत्वसमेतलाई प्रभावमा परेर सैयौं नेपाली करोडौं रुपैयाँमा ठगीमा परेको घटना ढिलै भएपनि बाहिर आयो । अझै यस घटनामा कतिजना संलग्न छन् यकिन छैन । त्यसैले अहिले नै यो घटनालाई झासमिस पार्ने खेल शुरु भएकोमा सवैपक्षले यसलाई दबाब दिनु पर्दछ । सत्यको खोजी र अपराधीहरुलाई न्यायको कठगरामा ल्याउनु पर्दछ ।

भूटानी शरणार्थी बनाउने यो प्रकरणमा बनाउने गिरोहमात्र होइन आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर विदेशीन लाखौं रुपैयाँ दलाललाई दिने र नक्कली कागज बोकिहिंड्नेहरु पनि उत्तिकै दोषि छन् । नेपालको नागरिक हुँदाहुँदै नक्कली शरणार्थी बनी विदेशमा पैसा कमाउने लोभ राखेर कसैलाई पैसा दिनु पनि कानुन विपरित काम हो । अझ स्वदेशको नागरिकता नै त्याग्नु भनेको कति गम्भीर प्रकारको देशप्रतिको गद्दारी हो ? आफ्नै देशप्रति गद्दारी गर्नेहरुलाई पनि सवक सिकाउनु जरुरी देखिएको छ । शरणार्थी, जसको आफ्नो भूमि हुँदैन, त्यस्तो भेषमा समेत विदेश जान लालायित हुनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको शिर झुकाउनु होे । यस्तो नराम्रो काममा पैसा उठाएर कागजी बन्दोबस्ती मिलाउने प्रयास जघन्य अपराध र लाजमार्दो कृत्य हो । यस्तो कार्यमा संलग्न दोषि, गिरोह र पिडित भनिएकाहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । तर हिजोआज जे जस्तो राजनीतिक भनाईहरु आउन थालेका छन् । त्यसले अपराध अनुसन्धानमाथि प्रभाव पार्न र दबाब दिन खोजिएको छ । यस्तो दण्डहीनतालाई निरन्तरता नदिन सरकारले यस काण्डको मसिनोसँग केलाएर संलग्न सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गृह र प्रहरी–प्रशासनलाई आफ्नो छवि सुधार्ने सही अवसर अहिलेको प्रकरणको हुनसक्छ । अपराधी जुनसुकै तहको भएपनि अपराधको सजाय दिनुपर्दछ । शरणार्थी गिरोहको यो धन्दा एउटा गम्भीर संगठित अपराध हो । विगतमा कति यस्ता अपराध–अनुसन्धान राजनीतिक पहुँच र दबाबका कारण प्रभावहीन भएका पर्याप्त उदाहरण देखिएकै हो । राजनीतिक नेताहरूले पनि अनुचित चलखेल गर्नु हुँदैन । यो विषय एक वर्षअघि नै उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको ध्यानाकर्षणमा आएपछि त्यस बेला पक्राउ परिसकेका गिरोहका नाइकेहरूलाई राजनीतिक पहुँच–हस्तक्षेपकै कारण रातारात छाडिएको तीतो उदाहरण पृष्ठभूमिमा देखियो । तर अब यस्तो काम दोहोरिनु हुँदैन । यी र यस्ता अनेक संशय बढाउने घटनाको पनि विस्तृत छानबिन हुन जरुरी छ । गृह प्रशासनले अब यस्तो घटनालाई कुनै दबाब र हस्तक्षेप नसहेर किनारा लगाउनु नै पर्दछ ।