शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनकाे माग   

शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनकाे माग   


समयपथ
0
Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देलले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन।

आज बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुखसँग समय माग गरेर बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “नक्कली भूटानी शरणार्थीबारे अहिले भइरहेको कारबाहीसम्बन्धी जानकारीका सम्बन्धमा रुलिङ गर्न लागि आग्रह गर्दछु ।”

घटनामा संलग्न कसैलाई पनि कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ । “अहिले नक्कली भूटानी शरणार्थीको नाममा जुन काण्ड भइरहेको छ, त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार वा अङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, त्यो ठगी राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध हो, यो कीर्तेसम्बन्धी एक प्रकारको जघन्य अपराध हो, यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसलाई विभिन्न बहानामा उम्नुक्ति दिनु हुँदैन”, उनले भने ।

उनले पछिल्लो समयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो कि ? अख्तियारलाई बुझाउने हो कि ? भन्ने तर्कहरु आउन थालेको बताउँदै त्यसप्रकारको गल्ती सरकारबाट नहोस् भनी आग्रह गरे। उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्ता जघन्य अपराधले देशको बेइज्जती भएको र दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्वगृहमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरुको समेत नाम आउने लज्जासद विषय भएको टिप्प्णी गर्नुभयो ।

“यसको विषयमा अझ व्यापकरुपमा जानकारी हुन जरुरी छ, पत्रपत्रिकामा ठूलाठूला मानिसको समाचार र फोटोहरु आइरहेको छ, अनुसन्धानका बारेमा अनेक आशङ्काहरु आइरहेको छ, शीर्र्षनेताहरुको बैठकलाई समेत आमजनसमुदायको आशङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्”, उनले भने ।

शीर्षनेता वा सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुराको प्रस्ट पार्नका लागि पनि कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ ? सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि बिहान बसेको आजको वैठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरुको अवरोधका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै राप्रपाकाअध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले बोल्नका लागि समय माग गर्दा सभामुख घिमिरेले समय नमिल्ने भन्दै बैठक अगाडि बढाएसँगै राप्रपाका सांसदहरुले रोस्टम घेराउ गरी विरोध गरेका थिए । राप्रपाका सांसदहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।