बजेटको प्राथमिकता कृषि र उत्पादनशील क्षेत्र बनोस्

बजेटको प्राथमिकता कृषि र उत्पादनशील क्षेत्र बनोस्


समयपथ
0
Shares

संसद्मा अहिले बजेटको तयारी र प्राथमिकताका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । संघीय संसद् मात्र नभएर प्रदेश पनि आगामी आर्थिक बजेटको तयारीमा जुटिरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने आर्थिक बजेट सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक घोषणापत्र र वर्ष भरीको वित्तिय कार्ययोजना र परियोजनाहरु सञ्चालनको मार्ग चित्र पनि हो । नेपालको २०७२ को संविधान भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान गरी प्रत्येक बर्ष जेष्ठ महिनाको १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशले असार १ तथा स्थानीय तहमा भने असार १० गते बजेट पेश गर्ने गरिन्छ । देशको समग्र आर्थिक विकास, आर्थिक बृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई सफल बनाउन र संविधान तथा दिगो विकास कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

यतिबेला देशको अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरू ऋणात्मक बनिरहेका छन् । बेरोजगारी समस्या बढिरहेको छ । गरिवी निवारणमा पनि चुनौती देखिएको छ । पुँजीबजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । साना तथा मझौला व्यवसायहरु कमजोर हुँदै कतिपय बन्द भइरहेका छन् । व्यापार, कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर देखिएका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रम शक्ति स्वदेशमा फर्किने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । आर्थिक विकास, आर्थिक बृद्धिको सूचक ऋणात्मक भएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगिरहेको छ । यो अवस्था अझै सुधार हुने संकेत देखिएको छैन । नेपाल आफैंमा अल्पविकसित तथा कम आयस्तर भएको देश भएकाले पनि आर्थिक संकटको अवस्थाबाट देशलालाई निकास दिन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँन सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनस्तरसम्म उनीहरुले महशुस् गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । मुलुकको वृहत आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गइरहेको देखाइरहेको समयमा सरकार तथा संसद् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । मूलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको सङ्कुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट देखाएको छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा मुख्यरुपमा अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जानुको मुख्य कारण भनेको देशको उत्पादन क्षेत्र ज्यादै कमी हुनु हो । उत्पादन र उद्योगहरु स्थापित नहुँदा सधै दोस्रो र तेस्रो देशसँग किनेर चलाउनु पर्ने बजार व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन । मुख्य आर्थिक स्रोत रेमिटेन्समात्र भएकाले कहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनसक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र समग्र मुलुक विकास गर्न राष्ट्रिय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । विश्वका दुई ठुला बजारसँग सीमा जोडिएको मात्र नभई भन्साररहित पहुँच नेपालको छ । केही व्यवस्थापकीय, केही नियामकीय समस्या विद्यमान रहेको र राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र सहभागीता मुलक व्यवसायलाई स्थापित गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नुपर्दछ । देशको सवैभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्र भनेको कृषि र त्यसपछि पर्यटन उद्योग हो । कृषि र पर्यटनलाई उत्पादनशील उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने लहर नै ल्याउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । देशभर रहेका उत्पादन दिन जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्दै लानुपर्छ । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई उद्योगहरूका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौँ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ । त्यसैले अबको बजेटको प्राथमिकता कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको लक्ष्य जस्तै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि उचित वातावरण तयार गर्नु अर्को आवश्क कार्य हो । वातावरण भनेको लगानीको लागि ऐन, नियम कानुन र लगानी सुरक्षित हुने प्रत्यााभुतीको विषय हो । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नयाँ ल्याइयो । लगानीमा एकद्वार केन्द्र स्थापना भयो । अनुमान गरेजति लगानी बढ्न सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभई निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ । तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मूल्य अभिवृद्धिसँगै प्रविधि आकर्षित गर्दछ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको देखिन्छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढेको छ । निर्यात बढाउन विभिन्न प्रयास भएपनि उपलब्धिमुलक बन्न सकेको छैन । निर्यात बढाउने र आयात घटाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
अर्थतन्त्र बलियो र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारी रहेको देखाएको छ । अर्ध बेरोजगारी त धेरै बढी छ । उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन् । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा अभाव छ । दक्ष र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन हुने र अदक्ष जनशक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थितिले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधीकरणमा सहयोग पुर्यारउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । यसले दक्षता, सीप विकास र वेरोजगारी समस्या कम गर्दछ भने उत्पादनको क्षेत्र समेत वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसैले दक्ष र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको प्रशिक्षण र शिक्षा नै नीतिगत सुधार गरेर नयाँ कार्यक्रममार्फत् सुधार गर्नु आवश्वक हुन्छ । अबको बजेटमा स्वरोजगार मुखी र उत्पादनमा दक्ष र अदक्ष जनशक्तिलाई जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

आर्थिक बजेटका प्राथमिकताका विषयमा संसदमा र बाह्य क्षेत्रहरुबाट समेत महत्वपूर्ण सुझावहरु आइरहेका छन् । देशको अवस्था आर्थिक संकटको मुखमा पुगिरहेको परिस्थितिमा सवै पक्षबीच गहिरो छलफल गरेर बजेटका प्राथमिकता तय गर्नुपर्दछ । विशेषगरी आर्थिक संकटको यो अवस्थामा खर्च कम गरेर अघिबढ्ने मितव्ययी आर्थिक व्यवहार अवलम्वन गर्नु पर्दछ । उत्पादन, उद्योग, देशमै रोजगारीको सिर्जना र विशेषगरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ दिर्घकालीन योजनामा आधारित रहेर बजेटका प्राथमिकता तय गर्न सके बजेटले सही दिशा प्राप्त गर्दछ । अहिले देशमा तीन तहको सरकारी संयन्त्र विद्यमान रहेको छ । खासरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कृषि उद्योगको लागि बलियो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेतर्फ जोड दिन सके अझ सार्थक हुनसक्छ । यसैगरी पर्यटन र स्थानीय तवरमै उत्पादन र रोजगारी मुलक व्यवसायलाई लगानी बृद्धि गर्ने योजना बनाउन सके बजेट वितरणमुखी हुनसक्छ । बजेट केवल सरकारको सामान्य प्रकृयागत कार्यक्रम मात्र नभएर समग्र मुलुकको विकास, समृद्धिको दस्तावेज बन्न सकोस् ।