काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न कोसी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता थापाको नियुक्तिविरूद्धको रिटमा अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ। कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन्।