काठमाडौं।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नाम आत्महत्या जस्ता विषयसँग जोडेर पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवन कुमार साहले विज्ञप्ति जारी गरेर तथ्य तोडमोड गरी अर्कै भाष्य सृजना गर्ने प्रयास गरी पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सृजना गरेको विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका जनाएको जनाएका छन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवन कुमार साहद्वारा जिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘संघ पूल दरबन्दीमा रहेका एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई खटाईएको ठाउँमा काम गर्न सम्झाईबुझाई गर्दा पनि निजले आफूले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा काम गर्न नपाए आत्महत्या गर्छु भनी पटक–पटक धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको अवस्थामा तोकिएकै स्थानमा जाउन भनेर स्वास्थ्य कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भमा सो भाषा प्रयोग भएको तर हाल सो तथ्य तोडमोड गरी अर्कै भाष्य सृजना गर्ने प्रयास गरी पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सृजना गरेको पाइएको छ’ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सो विषय विज्ञता सम्बन्धी ४० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत रहेको र हाल पनि दरबन्दी भन्दा बढी विशेषज्ञ रहेको तथा अन्य अस्पतालमा दरवन्दीका विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा यस्ता धम्कीहरूलाई निरूत्साहन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दरवन्दी भएकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा वर्षौदेखि कामकाजमा मात्र रहने अवस्था सुधार गरी काठमाडौंमा मात्रै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो प्रयास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निज चिकित्सक तत् पश्चात पत्र बुझी काठमाडौं उपत्यका बाहिरको संघीय अस्पतालमा हाँजिर भई काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दरवन्दी भएको स्थानमा कर्मचारी नजाने, दुर्गमका गरिब बिपन्न र निमुखा जनताले विशेषज्ञ सेवा नपाउने, तर सुगममा दरवन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी÷ चिकित्सक थुप्रि गर्दा कामकाज र उनीहरूको सट्टामा करारमा लिएका जनशक्तिले गर्दा राज्यलाई वर्षेनी थप ९५ करोड भन्दा बढी आर्थिक भार परेका मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी भन्दा बढी कामकाजमा रहेका वा करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई आगामी श्रावण १ गतेदेखि तलव भत्ता पठाउन नसक्ने विषयको जानकारी प्राप्त भए पश्चात “कर्मचारी समायोजन पछि स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरु मध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेको स्थानीय तहमा मिति २०८० श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने“ मा मन्त्रिस्तरबाट मिति २०८०÷०३÷१७ मा निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्षौंदेखिको विकृतिलाई समाधान गर्न असल मनसायका साथ गरिएको प्रयासमा यस्ता किसिमका भ्रामक धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग, खटाएको ठाउँमा नजाने, जस्ता गतिविधिले गर्दा अनवरत रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भावनामाथि गम्भीर असर पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बर्षौ देखि सुगममा मात्र जनशक्ति थुप्रने, दुर्गममा अभाव हुने बेथितिको सुधार एवं निर्मलीकरण, दुर्गममा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने र दुर्गममा पनि स्वास्थ्यका जनशक्ति पुर्याउने अभियान चलाइरहदा प्रशासनिक सुधारका क्रियाकलापलाई आत्महत्या जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडेर समाचार सम्प्रेषण नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ ।
भ्रमपूर्ण र तोडमोड समाचारका पछि नलाग्न साथै समाचार सम्प्रेषणपूर्व यस्ता विषयहरूको आधिकारीताका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्नु हुन पनि विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।