काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले श्रम गर्न विदेश गएका र दुःखद मृत्युवरण गरेका जनतालाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले विदेशबाट शव ल्याउन नसक्ने सरकालाई रेमिट्यान्स उठाउने अधिकार पनि नभएको बताए ।

उनले शव ल्याउन पहल गर्न नसक्ने राजदूतावास र राजदूत किन राखेको भन्दै प्रश्न गरे । “वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू विभिन्न कारणले मृत्यु हुन्छ, शवसमेत हाम्रो देशको सरकारले ल्याउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राजदूतावास र राजदूत किन राख्ने रु जुन सरकारले विदेशबाट शव ल्याउँदै उसले रेमिट्यास कुनै पन अधिकार छैन,” उनले भने ।

सरकारी कर्मचारी दासलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग
लोक सेवाको तयारी पुस्तकमा महिलामाथि घृणित शब्द प्रयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी रामएकवाल दासलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

‘नेपाल सरकारको बहालबाला कर्मचारी भएर लोक सेवाको तयारी कक्षामा महिलामाथि यस्तो अपमान मात्र होइन, महाअपमान हुने शब्द राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो शब्दले आम नेपाली आमा दिदीबहिनीमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दछु’, उनले भनिन् । केटीलाई किन भालु भनिएको होला ? भनेर आफ्नो पुस्तकमा प्रश्न राखेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले यस्तो माग गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर चरित्रहत्या गरेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘हिजोमात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले खर्च विवरण बुझाएन, सार्वजनिक गरेन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ । त्यो विज्ञप्ति कस्तो छ भने जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या हुनेगरी योजना बनाएर प्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो सभामुख महोदय । जबकि हामीले समयमै खर्चको विवरण बुझाएका छौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ । हामीले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत, सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्चको विवरण सार्वजनिक पनि गरेका छौँ ।’

सांसद यादवले अगाडि भने,‘तर जानीजानी कानुनको आफैँ व्याख्या गरेर प्रमुख आयुक्तले जनप्रतिनिधिहरूको चरित्रहत्या गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो खेदजनक छ । त्यसैले म यो सदनमार्फत प्रमुख आयुक्त ज्यूलाई माफी माग्नका लागि अनुरोध गर्दछु । माफी माग्नुभएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई बाध्य भएर कि त हामीले मानहानिको मुद्दा ठोक्नुपर्छ, अथवा महाभियोग लगाउनुपर्छ ।’