प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरिरहेको छ । हरेक दिन संसद् बैठकहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् । एमालेले संसद् अवरोध गर्नुपर्ने मुख्य कारण हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा समातिएको सुन प्रकरण हो । सुन प्रकरणमा छानबिनको विषयलाई लिएर एमालेले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेन, छानबिन प्रभावित हुने, वास्तविक ठूला भनिएका पर्दा पछाडिका दोषीहरुलाई उम्काउन सक्ने जस्ता विभिन्न लाञ्छनायुक्त शंकास्पद अनुमानका कुरालाई एजेण्डा बनाएर संसद््लाई चल्न नदिने विरोधका विषयहरु यतिबेला तेर्साएको छ । एमालेले उठान गरेको सुन प्रकरणका दोषीको छानबिनको एजेण्डा अहिले संसद्को गतिरोध बढाउने मात्र नभएर गठबन्धन सरकार ढाल्ने मागको गतिमा अगाडि बढेको छ । केही दिन अघिमात्र सरकार पूर्ण असफल भयो, भ्रष्टभयो भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा नै माग्न भ्याइसकेका छन् । सुन प्रकरणकै विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेर सदन, सरकार र सडकमा समेत प्रदर्शन गरेर जसरी पनि सरकारको विकल्प खोज्ने खुल्ला रणनीतिमा यतिबेला एमाले नेतृत्व हात धोएर लागेको देखिन्छ ।

सुन प्रकरण एउटा नेपालको कानुन अनुसार फौजदारी अभियोजनको मुद्दा चल्ने अपराधिक घटना हो । अवैधानिक र तस्सकरी गरिएका सुन समातिएको यो नै पहिलो घटना पनि होइन । यस्तो अपराधिक घटनामा कानुन बमोजिम राज्यको कानुनी अङ्गहरु प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारका तोकिएका विभागहरुले गर्ने हो । छानबिनबाट वास्तविक दोष्ीा पत्ता लगाउने र ती दोषीहरुलाई अदालतमा मुद्दा लगाउने अधिकार र जिम्मेवारी ऐन कानुन अनुरुप खडा गरिएका सरकारी निकाय प्रहरी वा राजश्व अनुसन्धान विभागको हो । उसैले यो मुद्दालाई अदालतसम्म पु¥याउँछ र कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ । छानबिनबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा अदालतमा मुद्द चल्छ र अदालतले नै कानुन बमोजिम दोषी ठहर भए कारवाहीको अन्तिम आदेश दिन्छ ।

अपराधका घटनामा राज्यका अङ्गहरुले स्वतन्त्र पूर्वक छानबिन गरेर कारवाही गर्ने परिपाटीमा अविश्वास गर्ने हो भने राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ । सुन प्रकरणमा एमालेले माग गरेजसरी उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको अहिले चलिरहेको छानबिनको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हो । अर्कोतर्फ राज्यकै अंगहरुलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नु उचित वा जायज कुरा भएन । विभागीय छानबिन पछि आउने प्रतिवेदन र अदालतको आदेश नआएसम्म प्रतिपक्षी वा कुनै पनि पक्षले अविश्वास वा त्यसको विरोधमा समय खर्चिनु अनुचित हुन्छ । त्यसमाथि पनि यस्तो कानुनी छानबिन भइरहेको अवस्थामा यसै मुद्दालाई एजेण्डा बनाएर एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । जुन सरकार प्रति विरोधको लागि विरोध अत्यन्तै अव्यवहारिक र प्रतिषोधात्मक क्रियाकलाप हो ।

छानबिन समिति बनाउने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियारदेखि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय किन चाहियो ? के राज्यका संयन्त्रहरूमा एमालेको विश्वास नभएकै हो ?

सुन प्रकरण एउटा नितान्त गैरकानुनी र अपराधिक घटना हो । अझ यो देशभित्र मात्र सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध भएकाले पनि सरकारले सीआइबिलाई मुद्दाको छानबिन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सोही क्रममा विभिन्न सन्दिग्ध आरोपीहरु पक्राउ पनि पररहेका छन् । राज्यको निकायबाट छानबिन जारी रहेको अवस्थामा विश्वास छैन भनेर बाहिरबाट विशेष समितिको माग गरेर एमालेले सुन प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराका नाम पनि छानबिनको दायरामा आएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा नै सुन प्रकरणमा मुछिएको विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ । सरकारको जवाफ खोजिनुपर्छ ।

तर प्रतिपक्षीले यस्तो विषयमा राजनीति गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दा सरकारको विरोध गरेजस्तो गरेर जनतालाई नै झुक्याइरहेको छ । अन्य राजनीतिक तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको संलग्नता पुष्टि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सीआइबीलाई छानबिनमा रोकेर विशेष समिति बनाउने माग राखेर एमालेले सुन प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दोषी हुन भनेर अनुमानको तिर हानेर सरकार पछार्ने राजनीतिक दाउपेज बोकेर एमालेले संसद् जारी राखेको विरोध र अवरोधले कैयौंदिनको संसद्को महत्वपूर्ण बैठकहरु अवरुद्ध भइसकेका छन् । संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर संसद् सदस्यहरुले उठाउनु पर्ने विषयलाई समेत एमालेले अवरोध गरिरहेको छ ।

संसद्मा यतिबेला थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरु थाति रहेका छन् । देशभर बाढी पहिरोको घटना भइरहेका छन् । कैयौं जनताको धनजन क्षति भइरहेको, जनता पिडित भइरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र अहिलेको यो सुन प्रकरण मात्र होइन वर्षौदेखि थाति रहेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको ऐन संशोधनको विधेयक निर्माणको विषय लगायतका थुप्रै कुरा अहिले संसद्मा छलफल गर्नु पर्ने महत्वपुर्ण विषयहरु हुन् । विभिन्न अपराध जन्य घटनासँग जोडिएर आएर विविध काण्डमा ठुला नेताहरुको नाम जोडिएको अवस्थामा संसद् सञ्चालन हुँन नदिएर विषयान्तर गर्न खोज्नु भित्रको रणनीतिक खेल किन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाले काम थालेको सात महिना बितिसकेको छ । तर, बजेटबाहेक एउटा विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

संसद् जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधहरुको स्वतन्त्र संस्था हो । सबै विषयहरु संसद्मा छलफलमा आउनु पर्छ । संसद्मा नेकपा एमाले र उसको मन नपरेको माओवादी केन्द्रका सांसद्हरु मात्र छैनन् । संसद्मा अन्य राजनीतिक दलहरु पनि छन् । कोही सरकारमा छन् त कोही प्रतिपक्षमै छन् । यसरी संसद्नै अवरोध गरेर जनतको सर्वोच्च आवाजलाई अवरोध गर्ने अधिकार एमालेलाई कसले दियो ? यो एमालेले गरेको गैरजिम्मेवार र अव्यवहारिक प्रकृतिको अराजनीतिक गतिविधि नभए के हो ? विगतमा पनि नेकपा एमालेले पटक-पटक संसद्लाई बन्धक बनाउने र संसद्लाई निर्मम प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । एमालेले अघिल्लो संसद्लाई दुई पटक विघटनको संघारमा पु-याएको थियो ।

एमालेले गरेको संसद् विघटनकै परिणाम स्वरुप निर्वाचनमा माओवादी र नेपाली कॉग्रेसको गठबन्धन बन्यो । निर्वाचन पछि पनि संसद्मा गठबन्धन दलहरुको सरकार सञ्चालनमा छ । अहिले सरकारले ठुला-ठुला भनिएका अपराधका फाइलहरु क्रमशः खुला गरेर छानबिन अगाडि बढाएको छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरु समेत प्रहरी हिरासतमा छन् । कतिपय नेताहरुको नाम मुछिएर छानबिनको दायरामा छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले फेरी पनि संसद्लाई अवरोध पु¥याएर गठबन्धनलाई चुनौती दिइरहेको छ । संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई ऐन र संविधानले तोकेका अंगहरुले नै छानबिन र कारवाही गर्नुपर्छ । छानबिन समिति बनाउने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियारदेखि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय किन चाहियो ? के राज्यका संयन्त्रहरूमा एमालेको विश्वास नभएकै हो ? विश्वास छैन भने ऐन कानुन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउनु प¥यो । त्यो पनि संसद्मा आवाज उठाउनुपर्छ । एमालेले पनि पटक—पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको हो, सुनदेखि ललिता निवास र अन्य विविध काण्डहरु उसले किन देखेन । अहिले सरकारले सुन समातेको छ, छानबिन गरिरहेको छ तर एमालेले यसलाई राजनीति गरिरहेको छ । संसद् सार्वाभौम नेपालीको जनताको थलो हो । संसद्मा आम नेपालीका मुद्दा उठ्न पाउनुपर्छ । एमालेले सुन प्रकरणलाई निहुँ बनाएर अव्यवहारिक राजनीतिकरणलाई छोडेर संसदमा यस्ता विषयहरु उठान गरोस, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर जवाफ मागोस् । राज्यको निकायले गरेको छनबिनमा उसले अविश्वास प्रकट गर्नुको मुख्य कारण के हो ? यदि उसले कोही दोष्ीा चिनेको छ भने पनि संसद्मै सार्वजनिक गरोस् तर जनताको संसद्लाई बन्धक बनाउने काम अविलम्ब बन्द गरोस् ।