संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्यक शुभारम्भसँगै आशा र आशंकाको वर्षा हुन थालेको छ । नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोतम् हितमा समर्पित रहने संकल्पसहित संसदका दुई ठूला दलबीच भएको आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमतिले मुलुकमा स्थिरताको ढोका खुल्ने कुरामा आशावादी बनाएको छ । समीकरण बदलिएपछि संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि स्थिर सरकारको सुनिश्चिता बढेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको आन्तरिक तिक्तता भने सोभनीय छैन ।

स्थिर सरकारको हुंकार दिएर चुनावअघि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी परिणाम आएलगत्तै नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरे । तर, एमाले माओवादीको सरकारको सहयात्रा त्यसबेला लामो समय जान सकेन । एमालेसँगको गठवन्धन टुटाएर कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री त बने तर, कांग्रेससँगको सहयात्रालाई दाहालले निरन्तरता दिन चाहेनन् । अन्तत दाहाल एमालेसँग हात मिलाउन आइपुगे । श्रृङ्खलावद्ध रुपमा कांग्रेस एमालेलाई धोका दिएर सत्ताको म्युजिकल चेयरको गेम जितेका दाहाललाई कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्यले अनपेक्षित झड्का लाग्यो । श्रृङ्खलावद्ध धोका दिएका प्रचण्डको चाल बुझेर देउवा ओलीले नयाँ शिराबाट अघि बढे । जुन सहकार्य राष्ट्रिय आवश्यकता थियो ।

दुई तिहाई नजिकको बाम सरकारको नेतृत्व गर्दाको खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विगतले संशय पैदा गरेको छ । एमाले माओवादीको चुनावी गठवन्धनपछि बनेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले गरेका गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई जनताले बिर्सिएका छैनन । उनको त्यो प्रबृत्तिको पुनरागमनको आशंका अहिले पनि जीवित छ । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका ओलीलाई दुई तिहाइको विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । अघिल्लो पटक ओलीले देखाएको अलोकतान्त्रिक छबीलाई सुधार्ने मौका प्राप्त भएको छ ।

संसदका दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बन्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मत पनि दर्विलो रुपमा उठेको छ । सत्ता पक्षकै नेता समेत कांग्रेस एमालेको मिलनले प्रतिपक्ष कमजोर बन्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । दूई ठूला दलको मेल लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक होइन ? सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा संसदीय अभ्यास कमजोर हुने भाष्य निर्माण गरिदा जनतामा आशंका पैदा हुनु अस्वभाविक पनि होइन । संसदका दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने विशेष अवस्था सिर्जना भयो त ? केही समय अनुत्तरित रहेका प्रश्नको जवाफ सात बुँदे सहमति सार्वजनिक भएसँगै निरुण भएको छ । यद्यपि सहमति हुबहु कार्यान्वय हुने कुरामा भने संशय पाइन्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारको अस्थिरता देखेर आम जनताका साथै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासमेत आजीत बनेका थिए । ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भनाइ सर्वत्र सुनिन थालेको थियो । जनतामा देखिएको निराशालाई चिर्न राजनीतिक दलका केही नेता यी दुई ठूला दलको सरकार बनाउन प्रयत्नरत थिए । त्यो गृहकार्य मुलुकको हित, समयको माग र स्थिर सरकारका पक्षमा भएकाले सम्भव भयो ।

संसदका दूई ठूला दल मिलेर सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिएको छ । सेयर बजार उकालो लाग्ने क्रम जारी छ भने घर जग्गाको कारोवारमा आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचक समरात्मक देखिएका छन् । सरकार स्थिर ढंगबाट अघि बढ्न सके मुलुकामा हितमा धेरै काम हुन्छन् भन्ने सुरुवाति चरणमै देखिएको छ ।

अहिले संविधान संशोधनको विषयले पनि आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेको छ । संविधानको अभ्यासका क्रममा देखिएका सवल र दुर्लभ पक्षको समीक्षा गरेर अघि बढ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधानका कतिपय जटिलतालाई अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ । संविधान जीवन्त र गतिशील दस्तावेज हो । संविधानको समीक्षा गर्ने र विषयवस्तुको पहिचान भएपछि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने विषय संविधानले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत नै हो । निषेध गरेर होइन संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकाकार गरेर संविधान गरिनु पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशीता थप मजबूत हुने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । अहिलेको अस्थिरताको जड निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने बुझाई छ । समावेशी चरित्र पनि कमजोर नहुने र स्थिरिता पनि हुने गरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरिएन भने निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । संविधानप्रति स्वीकार्यता र अपन्त्व स्थिापति हुनुपर्छ ।