काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

यस्तै जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये सात जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको छ । विशेषले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवं काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई भने सफाइ दिइएको छ ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतमा उनको कैद आधा मिनाहा गरिएको छ । सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना तथा ढुंगाना र लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद फैसला गरिएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य र निगम कर्मचारीहरुले भने सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग गरी ३२ जना विरूद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये एएआर इन्टरनेसनल इन्कका दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका ओलेग कालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेसनल इन्कका जोन एम होल्मस, एभिएसन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका पाउलो मोरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन छन् । उनीहरू सबैलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

२०७३ सालमा निगमले २४ अर्ब रूपैयाँमा दुर्इ वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ६ वर्षअघि गरेको छानबिनमा विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै निगमलाई ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।