विद्युत् विकास मार्गचित्र सार्वजनिक

विद्युत् विकास मार्गचित्र सार्वजनिक

१० वर्षमा ६४ खर्ब लगानी आवश्यक, २९ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुने


समयपथ
0
Shares

काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ ले निर्धारण सार्वजनिक गर्दै सन् २०३५ सम्मका लागि ६४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा हाल उत्पादनमा रहेका आयोजनाहरू सहित नेपालको कुल विद्युत उत्पादन २८,७१३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्ममा कुल २५,९४४ मे.वा. क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आ.व. २०८०/८१ देखि आ.व. २०८९/९० सम्ममा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट ५,८७३ मे.वा., विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ३,२०५ मे.वा., कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट ३,१०८ मे.वा. उत्पादन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ५,६४८ मे.वा. तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठुला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४,४३१ मे.वा. र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भईरहेका आयोजनाहरूबाट ३,६७९ मे. वा. गरी कुल २५,९४४ मे.वा. क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार बनाउने लक्ष्य उक्त मार्गचित्र मार्फत लिइएको छ, त्यसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड डलर (६४ खर्ब एक अर्ब रुपियाँ) लगानी चाहिने अनुमान रहेको छ ।
सरकारले १२ अर्ब डलर गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली (रेमिट्यान्स) मार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । मार्गचित्रअनुसार निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट भने १० अर्ब डलर लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो भने स्रोत सुनिश्चित रहने बताइएको छ । नेपाल सरकारबाट भने छ अर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि भने स्रोत जुटाउनुपर्ने आवस्था छ । यो बाहेक ‘क्लाइमेन्ट फाइनान्सीङ’बाट दुई अर्ब र विदेशी ऋण, लगानी तथा अनुदानबाट आठ अर्ब ५० करोड डलर लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइको छ ।
करिब चार अर्ब अमेरिकी डलर अपर अरुण, दुधकोशीलगायत पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुने क्रममा छन् । त्यो अवस्थामा बाँकी ३४ अर्ब ५० करोड डलर लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सार्वजनिक गरिएको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र साढे १३ हजार मेगावाट विद्युत्को आन्तरीक खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार पनि बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् उत्पादन र पुर्वाधार निर्माणमा गरेर ४६ अर्ब ५० करोड डलर (६४ खर्ब एक अर्ब रुपियाँ) लगानी लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमा विद्युत् उत्पादनमा मात्रै ४० अर्ब डलर लगानी चाहिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रसारण लाइन बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड डलर चाहिने अनुमान गरिएको छ । वितरण लाइन बनाउन एक अर्ब २० करोड डलर लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ १३२ केभी क्षमताका ६ हजार ४३१ सर्किट किमि, २२० केभीका चार हजार ६१ सर्किट किमि र ४०० केभीका ६ हजार ४४० सर्किट किमि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सब–स्टेसनहरूको क्षमता ४०,००० एमभीए पुऱ्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत व्यापारतर्फ छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म र बङ्गलादेश/चीनमा पाँच हजार मेगावाट गरी जम्मा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संरचनाहरूका लागि कुल लगानी ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस लगानीको व्यवस्थापन नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैर आवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीको परिचालनबाट गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको इतिहास विक्रम संवत १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको थियो। हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडित क्षमताले ३,१५३ मेगावाट पुर्याएको छ। योजना अनुसार, २०८५ सम्ममा कुल ११,७३९ मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको हो।
मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्ममा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्‍याइनेछ। घरायसी, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि तथा यातायात क्षेत्रमा भईरहेको परम्परागत ऊर्जाको उपभोगलाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गरिनेछ।
भरपर्दो विद्युत आपूर्ति र समयसापेक्ष महसुलको व्यवस्था मिलाइ उपभोक्ताहरूलाई अधिकतम विद्युत खपतका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
सन् २०३५ सम्ममा १३२ के.भी. का ६,४३१ सर्किट कि.मि., २२० के.भी. का ४,०६१ सर्किट कि.मि. र ४०० के.भी. का ६,४४० सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सब–स्टेसनहरूको क्षमता ४०,००० एम.भी.ए. पुर्‍याइनेछ।
सन् २०३५ सम्ममा छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १०,००० मेगावाट सम्म र बङ्गलादेश/चीन मा ५,००० मेगावाट गरी जम्मा १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिनेछ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध थप गरिनेछ।

देशको बढ्दो अर्थतन्त्रको अनुपातमा आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने आधारमा कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्ममा करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विद्युत ऐन, २०४९ को रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पन्ध्र वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकसय रुपियाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मुल्यको २ प्रतिशतका दरले तथा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पन्ध्र वर्षपश्चात् प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रुपियाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ६ गिगावाट घण्टा प्रति मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बाट सरदर वार्षिक ५.५ गिगावाट घण्टा प्रति मेगावाट तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ४ गिगावाट घण्टा प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान रहेो छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३० प्रतिशत तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।