सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य


समयपथ
115
Shares

काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परियचपत्रसम्बन्धी परेको रिट खारेज गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको तीन थान रिट निवेदन खारेज गरेपछि अब सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य लागू गराउँदा सुरुमा सबै नागरिकको घरदैलोमा सहज रूपमा परिचयपत्र पुर्‍याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी पनि गरेको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौं ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १० असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।