काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेकको विरोध गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै कर्मचारी संघले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको पनि विरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा माघ १९ गते दर्ता भएका ती विधेयकहरु सरोकारवाला, बौद्धिक वर्ग, आम कर्मचारी, प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु र पेशागत संघ सङ्गठनहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०८१ दर्ता भएकोमा लोकतान्त्रि कर्मचारी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको एकमात्र सक्षम सबल एवं समृद्ध संस्थालाई अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सरोकारवाला बौद्धिक वर्ग, आम कर्मचारी, प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु र पेशागत संघ सङ्गठनहरुलाई बेवास्ता गरी तथा कुनै अमूक सस्थाले दिएको प्रतिवेदनको सुझावलाई मात्र सैद्धान्तिक आधार लिई दर्ता गरिएको प्रस्तावित विधयेकमा स्वार्थ समूहको बर्चस्व हुने जिकिर कर्मचारी संघको रहेको छ ।
उड््‌डयन क्षेत्रको सामान्य जानकारी समेत नभएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्ने गरी ल्याइएको विधेयकले प्राधिकरणको समग्र हित भन्दा पनि अरू धरासायी बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयकहरुलाई तत्काल स्थगन गर्न लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले जोडदार माग गरेको छ । विगतमा आएको यस्तै आशयको विधेयकको विषयलाई लिएर १५ दिनसम्म संघको नेतृत्वमा सशक्त आन्दोलन पश्चात् स्थगन भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
समग्र कर्मचारी र संस्थाको हित विपरीत पेस भएको विधेयक अघि बढेमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चरणबद्धरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न वाध्य हुने एवं नेपाली आकाशको सम्पूर्ण हवाई सेवा ठप्प हुँदा पर्ने दूरगामी असरलाई नजरअन्दाज नगरियोस भनी चेतावनी पनि दिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ नेपाल यातायात मजदुर संघ र अन्तराष्ट्रिय याता मजदुर फेडरेसनको सदस्य भएको हुँदा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने चेतावनी पनि लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले दिएको छ ।