राष्ट्रिय सभाबाट नविकरणीय उर्जा विधेयक सर्वसहमतिले पारित

काठमाडौं
नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
पारित भएको विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धी प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरणको आयात वा उत्पादन गरी नेपालमा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरणको केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराई विक्री वितरण गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा दक्ष प्रविधि, यन्त्र र उपकरणको प्रयोग नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा खपत गर्ने यन्त्र उपकरणको स्तर लगायत तिनीहरूले खपत गर्ने ऊर्जाको दक्षता निर्धारण गर्न परीक्षण गरिरहनु पर्ने भएकोले नविकरणीय उर्जा केन्द्रको आफ्नै वा केन्द्रको सहयोग, समन्वय वा सहजीकरणमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
केन्द्रले आफ्नो वा केन्द्रको सहयोग, समन्वय वा सहजीकरणमा प्रयोगशाला स्थापना नगरेसम्म कार्यसचालनको लागि तोकिए बमेजिमको प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय प्रयोगशालाको रुपमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रयोगशालाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तया संरक्षण गर्न जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा नगरेमा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराई विक्री वितरण गरेमा कार्वाही हुने प्रावधान रहेको छ ।
कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको निर्णय उपर एक तहमाथि पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहने भएकोले यो ऐन बमोजिम सजाय भएको अवस्थामा उच्च अदालत समश्न पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।