काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ ठाउँमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीकाे प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङमा रहेकाे उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयाे । याे नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवम् कूटनीतिक रूपमा पहल भइरहेको उनले बताए ।

सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताए । अहिले पालिकाबाट कतिपय सेवा एकीकृत रूपमै प्रदान भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सडक पुर्‍याउन पूर्वाधार निर्माण जारी

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले तुषारपानीदेखि टिङ्कर नाकासम्म झन्डै ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको बताए । अहिलेसम्म झन्डै १२ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खन्ने काम सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु, उनले भने ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन दुवै पक्षको समझदारीमार्फत बुझ्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद बुद्धिमान तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यसअघिका भेटघाटमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको पनि जानकारी दिए । उनले अन्य सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल भइरहेका बताए ।

ओलीले ईपीजी समूहले नै शुरूमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको जानकारी दिए । समझदारीबाट नै समाधान खोजिने भन्दै उहाँले त्यसले औँल्याउने समस्या एकतर्फले बुझेर र एकतर्फ मात्र कार्यान्वयन गरेर नहुने विषय भएको उल्लेख गरे ।

यस्तै नेपालको चुच्चे नक्शाको विषयमा जवाफ दिँदै उनले इस्वी संवत् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधीनमा रहेको भूभागको नक्शा अहिले कायम रहेको नक्शा नै यथार्थ भएको बताए ।