काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको छ।

न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन रूपन्देही जिल्ला अदालतको अघिल्लो धरौटी आदेश बदर गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

तर सोही मुद्दामा जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी आदेश बदर गरी थुनामै राख्न माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।

उता लामिछानेले भने धरौटीको रकम अत्यधिक भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै पुनरावेदन गरेका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतले सरकारी वकिलको मागअनुसार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

उनीमाथि सुप्रिम सहकारीमार्फत ठूलो रकम अपचलन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ।