काठमाडौं
सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशले उल्टाइदिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सोमबार रूपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो । जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । साथै, लामिछाने पनि जिल्ला अदालतले धरौटी माग्ने आदेशका विरुद्ध उच्च अदालत बुटवल गएका थिए । उच्च अदालत बुटवल इजलासले भने दुबै निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि लामिछाने कारागार चलान भएका हुन् ।
कारागार चलान भएसँगै अब लामिछाने कति समयसम्म थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । अब उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा फौजदारी मुद्दाका आरोपितहरूमाथि हुने थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथि निवेदन दिने सहितको व्यवस्था छ ।
लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बुटवलबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश गर्नेछ । कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । त्यो प्रतिवेदन पेस भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ । सर्वोच्चले त्यही आदेश सदर गर्ने वा अरू आदेश गरेर बदर गर्ने विकल्प हुनेछन् । देशभरबाट त्यस्ता निवेदनहरू सर्वोच्चमा आउने भएकाले लामिछानेको निवेदनले पालो पाउन सरदर तीन–चार महिना लाग्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा भने धरौटी अंक तोक्नेछ अनि त्यसका आधारमा लामिछाने थुनामुक्त हुने बाटो खुल्नेछ । सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो भने लामिछानेसँग जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प हुँदैन ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् । कम्तीमा पनि अब मुद्दाको सुनुवाइ भएर फैसला हुन डेढ वर्षसम्म लाग्नसक्छ । त्यतिन्जेलसम्म लामिछाने थुनामा रहन सक्नेछन् ।
त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै उनी कति समय कारागारमा रहने भन्ने निश्चित हुनेछ । यदि, जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् ।
दोषी ठहर गरेर उनी थुना र कारागारमा बसेको अवधिजति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनेछन् । ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने लामिछानेले थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले ६ माघ २०८१ मा अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ठ रूपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।
बढी कैदसजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई ४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ (क) (५) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । सो व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा १ देखि १० करोडसम्म बिगो भए ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।
प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी भएको देखिन्छ ।